नई दिल्ली: न्याय मिलने में हुई देरी का एक बेहद मार्मिक उदाहरण उत्तर प्रदेश के 1977 के चर्चित हत्या मामले में सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 45 साल बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को बरी कर दिया। हालांकि, इस फैसले की सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि इनमें से एक आरोपी अपनी पूरी उम्रकैद की सजा पहले ही जेल में काट चुका था और बाद में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सजा माफ किए जाने के बाद ही उसकी रिहाई हो सकी। 1977 में हुए इस…
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पति की सैलरी का 25% गुजारा भत्ता देना जरूरी नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले में स्पष्ट किया नियम
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ते को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि पति की शुद्ध मासिक आय का 25 प्रतिशत भरण-पोषण के रूप में देना कोई अनिवार्य कानूनी नियम नहीं है। अदालत ने कहा कि यह केवल एक सामान्य दिशा-निर्देश है और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार पर अदालत गुजारा भत्ते की राशि तय करेगी। यह टिप्पणी जस्टिस अचल सचदेव की एकल पीठ ने दो आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की। अदालत ने कहा कि अधीनस्थ अदालतें मामले के तथ्यों और पक्षकारों की…
Read Moreयूपी विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की नियुक्ति और सेवा विस्तार पर हाईकोर्ट में चुनौती, क्वो वारंटो रिट की मांग
लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की नियुक्ति और उनके लंबे समय से पद पर बने रहने को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में उनकी नियुक्ति प्रक्रिया और सेवा विस्तार को नियमों तथा संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत बताते हुए उनके खिलाफ क्वो वारंटो रिट जारी करने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने स्वयं को इस प्रकरण की सुनवाई से अलग कर लिया। इसके बाद अदालत ने…
Read Moreकंप्यूटर शिक्षक भर्ती में गैर बीएड धारकों की नियुक्ति पर रोक
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब एनसीटीई की अधिसूचना को नहीं कर सकते नजर अंदाज प्रयागराज । इलाहाबाद उच्चन्यायालय ने कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में गैर बीएड धारकों को झटका दिया है। अदालत ने सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) कंप्यूटर पदों की भर्ती में गैर बीएड डिग्रीधारकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में बीएड की अनिवार्यता समाप्त करने पर सरकार से दो हफ्ते में जवाब तलब किया है। हालांकि, भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 16अक्तूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार…
Read Moreइलाहाबाद हाईकोर्ट में 12 नये AAG की नियुक्ति,शासकीय अधिवक्ता संड का इस्तीफा
लखनऊ । राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12 नये अपर महाधिवक्ता (AAG) नियुक्त किया है ।हाईकोर्ट के प्रधान पीठ में सात और लखनऊ बेंच में पांच अधिवक्ताओं को अपर महाधिवक्ता (AAG) नियुक्त किया गया। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार के शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार सण्ड की इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इन्होंने 16 अप्रैल को पद से त्यागपत्र दे दिया था। इस आशय का आदेश लोकेश नागर विशेष सचिव ने जारी किया है। शासकीय अधिवक्ता नियुक्त होने तक अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम पतंजलि मिश्र को…
Read Moreनोट कांड : न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी
आवास से भारी मात्रा में जली हुई नकद राशि मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जांच समिति ने लगाया है अभियोग नई दिल्ली। केंद्र सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने के विकल्प पर विचार कर रही है। न्यायमूर्ति वर्मा पर राष्ट्रीय राजधानी में उनके आधिकारिक आवास से भारी मात्रा में जली हुई नकद राशि मिलने के बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अभियोग लगाया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि अगर न्यायमूर्ति वर्मा स्वयं इस्तीफा नहीं देते है तो…
Read Moreराहुल गांधी की नागरिकता पर याचिका दायर करने वाले वकील को कोर्ट से सज़ा, 6 महीने की जेल
लखनऊ | कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने वाली याचिका दायर करने वाले एडवोकेट अशोक पांडे को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने याचिका को “औचित्यहीन, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास, और न्यायालय का समय बर्बाद करने वाला” करार दिया। कोर्ट की सख्त टिप्पणी हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता ने बिना पर्याप्त आधार के गंभीर आरोप लगाए, जिससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुई, बल्कि एक प्रमुख सार्वजनिक प्रतिनिधि की छवि पर…
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