प्रयागराज: पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायतों पर सुनवाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पुलिस जांच का आदेश देने से इनकार करने पर मजिस्ट्रेट किसी आवेदन को अपने आप परिवाद में नहीं बदल सकते। ऐसा करने के लिए उन्हें ठोस कारण दर्ज करने होंगे। साथ ही, परिवाद पर संज्ञान लेने से पहले प्रस्तावित आरोपियों को अपना पक्ष रखने का अवसर देना अनिवार्य होगा। ये निर्देश प्रदेश के सभी मजिस्ट्रेट और विशेष अदालतों पर लागू होंगे। न्यायमूर्ति संतोष राय ने यह आदेश…
Read MoreTag: इलाहाबाद हाईकोर्ट
30 साल तक कराई नौकरी, फिर पेंशन से किया इनकार; हाईकोर्ट ने कहा- ‘खेल के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते’
प्रयागराज: एक कर्मचारी से करीब 30 साल तक सेवा लेने के बाद यह कहकर पेंशन देने से इनकार कर दिया गया कि जिस पद पर उसकी नियुक्ति हुई थी, वह पद ही मौजूद नहीं था। इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए कर्मचारी को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि जब सरकार ने नियुक्ति के बाद कर्मचारी से लगातार काम लिया है तो बाद में नियमों का हवाला देकर उसके अधिकारों से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने टिप्पणी की कि खेल के नियम बीच में…
Read MoreHigh Courts में 65 लाख से ज्यादा केस लंबित, न्याय के लिए दशकों का इंतजार; 22 साल पुराने मामले ने खींचा ध्यान
नई दिल्ली: देश की न्याय व्यवस्था में लंबित मामलों का भारी बोझ एक बार फिर सामने आया है। देशभर के उच्च न्यायालयों में 65 लाख से अधिक मामले लंबित बताए जा रहे हैं। इन मामलों के चलते कई लोगों को न्याय के लिए वर्षों, यहां तक कि दशकों तक इंतजार करना पड़ रहा है। इसका एक उदाहरण राजस्थान के जालोर जिले के एक स्वास्थ्यकर्मी का मामला है, जिन्हें 1999 में दैनिक वेतन भोगी के तौर पर नौकरी से हटा दिया गया था। स्वास्थ्यकर्मी ने इस फैसले के खिलाफ जोधपुर लेबर…
Read More18 साल की युवती ने चुना अपना जीवनसाथी, हाई कोर्ट ने पति के साथ रहने की दी इजाजत; कहा- माता-पिता की इच्छा सर्वोपरि नहीं
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 वर्षीय युवती को अपनी पसंद से पति के साथ रहने की अनुमति दी है। अदालत ने कहा कि बालिग व्यक्ति को अपना जीवनसाथी चुनने और अपनी पसंद की जगह पर रहने की संवैधानिक स्वतंत्रता है। माता-पिता की चिंताएं अपनी जगह जायज हो सकती हैं, लेकिन उन्हें किसी वयस्क की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर हावी नहीं होने दिया जा सकता। जस्टिस संदीप जैन ने अधिकारियों को युवती और उसके पति की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जीवनसाथी चुनने का…
Read Moreकोर्ट के आदेश नहीं मान रहे पुलिस अधिकारी? हाईकोर्ट ने DGP को फिर किया तलब, 1 सितंबर को पेश होने का आदेश
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में पुलिस अधिकारियों की ओर से अदालत के आदेश का पालन नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को 24 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था, लेकिन वह अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। अब हाईकोर्ट ने उन्हें दोबारा तलब करते हुए 1 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति समीर जैन ने डीजीपी से यह बताने को कहा है कि पुलिस अधिकारी हाईकोर्ट…
Read More‘शौक के लिए आदेश नहीं देते’, टालमटोल वाले हलफनामे पर हाईकोर्ट सख्त, अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार के अधिकारियों की ओर से दाखिल किए जा रहे टालमटोल और खानापूर्ति वाले जवाबी हलफनामों पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि वह केवल अपने शौक के लिए या राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज किए जाने के लिए आदेश पारित नहीं करती। कोर्ट ने एक मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने वाले अधिकारी पर 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है और उसे 10 सितंबर को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया…
Read Moreबारिश से बाढ़ जैसे हालात, हाईकोर्ट नाराज; प्रयागराज में जलभराव पर डीएम-नगर आयुक्त तलब, पूछा- पहले से इंतजाम क्यों नहीं?
प्रयागराज: लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने और न्यायालय पहुंचने में जजों को हुई परेशानी के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने जलभराव की गंभीर स्थिति पर नाराजगी जताते हुए प्रयागराज के जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। अग्रिम इंतजाम क्यों नहीं किए गए? न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने अधिकारियों से पूछा है कि शहर के निचले इलाकों समेत अन्य हिस्सों में जलभराव रोकने के…
Read More45 साल बाद मिला इंसाफ, लेकिन बहुत देर से… सुप्रीम कोर्ट ने जिन 3 को बताया बेगुनाह, उनमें एक पूरी उम्रकैद काट चुका था
नई दिल्ली: न्याय मिलने में हुई देरी का एक बेहद मार्मिक उदाहरण उत्तर प्रदेश के 1977 के चर्चित हत्या मामले में सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 45 साल बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को बरी कर दिया। हालांकि, इस फैसले की सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि इनमें से एक आरोपी अपनी पूरी उम्रकैद की सजा पहले ही जेल में काट चुका था और बाद में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सजा माफ किए जाने के बाद ही उसकी रिहाई हो सकी। 1977 में हुए इस…
Read Moreपति की सैलरी का 25% गुजारा भत्ता देना जरूरी नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले में स्पष्ट किया नियम
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ते को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि पति की शुद्ध मासिक आय का 25 प्रतिशत भरण-पोषण के रूप में देना कोई अनिवार्य कानूनी नियम नहीं है। अदालत ने कहा कि यह केवल एक सामान्य दिशा-निर्देश है और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार पर अदालत गुजारा भत्ते की राशि तय करेगी। यह टिप्पणी जस्टिस अचल सचदेव की एकल पीठ ने दो आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की। अदालत ने कहा कि अधीनस्थ अदालतें मामले के तथ्यों और पक्षकारों की…
Read Moreयूपी विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की नियुक्ति और सेवा विस्तार पर हाईकोर्ट में चुनौती, क्वो वारंटो रिट की मांग
लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की नियुक्ति और उनके लंबे समय से पद पर बने रहने को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में उनकी नियुक्ति प्रक्रिया और सेवा विस्तार को नियमों तथा संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत बताते हुए उनके खिलाफ क्वो वारंटो रिट जारी करने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने स्वयं को इस प्रकरण की सुनवाई से अलग कर लिया। इसके बाद अदालत ने…
Read More