18 साल की युवती ने चुना अपना जीवनसाथी, हाई कोर्ट ने पति के साथ रहने की दी इजाजत; कहा- माता-पिता की इच्छा सर्वोपरि नहीं

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 वर्षीय युवती को अपनी पसंद से पति के साथ रहने की अनुमति दी है। अदालत ने कहा कि बालिग व्यक्ति को अपना जीवनसाथी चुनने और अपनी पसंद की जगह पर रहने की संवैधानिक स्वतंत्रता है। माता-पिता की चिंताएं अपनी जगह जायज हो सकती हैं, लेकिन उन्हें किसी वयस्क की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर हावी नहीं होने दिया जा सकता। जस्टिस संदीप जैन ने अधिकारियों को युवती और उसके पति की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जीवनसाथी चुनने का…

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एससी-एसटी एक्ट की राहत राशि के दुरुपयोग पर हाईकोर्ट सख्त, पूरे यूपी में जांच के निर्देश

प्रयागराज। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत पीड़ितों को मिलने वाली आर्थिक राहत राशि के वितरण में संभावित अनियमितताओं और बार-बार दावे किए जाने के मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने ऐसे मामलों की पूरे उत्तर प्रदेश में जांच कराने के साथ ही राहत योजना के लिए प्रभावी नियामक और निगरानी तंत्र विकसित करने का निर्देश सरकार को दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संतोष राय की एकल पीठ ने झांसी निवासी अरविंद कुमार और संतोष कुमार धोहरे की आपराधिक…

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कोर्ट के आदेश नहीं मान रहे पुलिस अधिकारी? हाईकोर्ट ने DGP को फिर किया तलब, 1 सितंबर को पेश होने का आदेश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में पुलिस अधिकारियों की ओर से अदालत के आदेश का पालन नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को 24 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था, लेकिन वह अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। अब हाईकोर्ट ने उन्हें दोबारा तलब करते हुए 1 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति समीर जैन ने डीजीपी से यह बताने को कहा है कि पुलिस अधिकारी हाईकोर्ट…

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‘शौक के लिए आदेश नहीं देते’, टालमटोल वाले हलफनामे पर हाईकोर्ट सख्त, अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार के अधिकारियों की ओर से दाखिल किए जा रहे टालमटोल और खानापूर्ति वाले जवाबी हलफनामों पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि वह केवल अपने शौक के लिए या राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज किए जाने के लिए आदेश पारित नहीं करती। कोर्ट ने एक मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने वाले अधिकारी पर 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है और उसे 10 सितंबर को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया…

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बारिश से बाढ़ जैसे हालात, हाईकोर्ट नाराज; प्रयागराज में जलभराव पर डीएम-नगर आयुक्त तलब, पूछा- पहले से इंतजाम क्यों नहीं?

प्रयागराज: लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने और न्यायालय पहुंचने में जजों को हुई परेशानी के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने जलभराव की गंभीर स्थिति पर नाराजगी जताते हुए प्रयागराज के जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। अग्रिम इंतजाम क्यों नहीं किए गए? न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने अधिकारियों से पूछा है कि शहर के निचले इलाकों समेत अन्य हिस्सों में जलभराव रोकने के…

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चौथी संतान के लिए मातृत्व अवकाश नहीं मिलेगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला; दो या अधिक जीवित बच्चों पर नियम स्पष्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी महिला कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी महिला सरकारी कर्मचारी की पहले से दो या उससे अधिक जीवित संतानें हैं, तो उसे अगली संतान के लिए मातृत्व अवकाश की पात्रता नहीं होगी। यह स्थिति तब भी रहेगी, जब वह संबंधित प्रसव के लिए पहली बार मातृत्व अवकाश मांग रही हो। शशि कुमारी की याचिका पर आया फैसला यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने शशि कुमारी की याचिका पर दिया। याची ने चौथे बच्चे…

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69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा अपडेट, यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, 67,867 शिक्षकों की नौकरी रहेगी सुरक्षित

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच 67,867 कार्यरत शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि पहले से नियुक्त 67,867 शिक्षकों को सेवा से नहीं हटाया जाएगा। सरकार ने यह पक्ष भर्ती विवाद से संबंधित सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष रखा है। सरकार ने पूरी की नई मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट…

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‘राम मंदिर चढ़ावा चोरी से भी नहीं जागी शर्म’, भ्रष्टाचार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी; दोषियों को मृत्युदंड की वकालत

प्रयागराज: भ्रष्टाचार को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि देश में ईमानदारी का स्तर इस हद तक गिर चुका है कि राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी का विवाद भी लोगों को शर्मिंदा नहीं कर सका। अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार के दोषियों के लिए मृत्युदंड जैसे कठोर प्रावधान पर भी विचार किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार पर न्यायालय की तीखी टिप्पणी न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने हमीरपुर के फैमुद्दीन और दो अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान 51 पन्नों का अलग फैसला…

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45 साल बाद मिला इंसाफ, लेकिन बहुत देर से… सुप्रीम कोर्ट ने जिन 3 को बताया बेगुनाह, उनमें एक पूरी उम्रकैद काट चुका था

नई दिल्ली: न्याय मिलने में हुई देरी का एक बेहद मार्मिक उदाहरण उत्तर प्रदेश के 1977 के चर्चित हत्या मामले में सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 45 साल बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को बरी कर दिया। हालांकि, इस फैसले की सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि इनमें से एक आरोपी अपनी पूरी उम्रकैद की सजा पहले ही जेल में काट चुका था और बाद में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सजा माफ किए जाने के बाद ही उसकी रिहाई हो सकी। 1977 में हुए इस…

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पति की सैलरी का 25% गुजारा भत्ता देना जरूरी नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले में स्पष्ट किया नियम

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ते को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि पति की शुद्ध मासिक आय का 25 प्रतिशत भरण-पोषण के रूप में देना कोई अनिवार्य कानूनी नियम नहीं है। अदालत ने कहा कि यह केवल एक सामान्य दिशा-निर्देश है और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार पर अदालत गुजारा भत्ते की राशि तय करेगी। यह टिप्पणी जस्टिस अचल सचदेव की एकल पीठ ने दो आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की। अदालत ने कहा कि अधीनस्थ अदालतें मामले के तथ्यों और पक्षकारों की…

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