NEET प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत, अब पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी नहीं होगी कार्रवाई; सरकारों ने दिए अहम निर्देश

कोलकाता/मुंबई: नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों और युवाओं को दो और राज्यों से बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि, दोनों राज्यों ने स्पष्ट किया है कि यह राहत केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के लिए होगी और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों पर यह लागू नहीं होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने जारी किया आदेश पश्चिम बंगाल सरकार के गृह एवं पर्वतीय…

Read More

69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा अपडेट, यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, 67,867 शिक्षकों की नौकरी रहेगी सुरक्षित

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच 67,867 कार्यरत शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि पहले से नियुक्त 67,867 शिक्षकों को सेवा से नहीं हटाया जाएगा। सरकार ने यह पक्ष भर्ती विवाद से संबंधित सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष रखा है। सरकार ने पूरी की नई मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट…

Read More

मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का आदेश रद्द, विजय सरकार को झटका

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को दया के आधार पर सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया गया था। अदालत ने कहा कि इस तरह की नियुक्तियां संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं और इससे भविष्य में ऐसे मामलों में समान मांगों का रास्ता खुल सकता है। सरकार की शक्तियां भी संविधान की सीमाओं में बंधी हैं मदुरै पीठ ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार…

Read More

‘सिर्फ प्रदर्शन होने से लाठीचार्ज नहीं हो सकता’, छात्र आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी; पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच के संकेत

नई दिल्ली: हाल के छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि केवल आंदोलन होने के आधार पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने पुलिस द्वारा कथित अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पर भी जोर दिया। छात्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई टिप्पणी भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष विभिन्न राज्यों में छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं…

Read More

राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका! जमानत रद्द, 3 हफ्ते में सरेंडर का आदेश

नई दिल्ली: इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान हुई हत्या के मामले में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने निचली अदालत से मिली उनकी जमानत रद्द कर दी है और उन्हें तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि मुकदमे की सुनवाई में देरी होती है तो सोनम रघुवंशी छह महीने बाद दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकती हैं। मेघालय सरकार ने दी…

Read More

वोटर लिस्ट से नाम कटा तो राशन कार्ड भी रद्द? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट जाएं, राहत मिलने की जताई उम्मीद

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के बाद राशन कार्ड रद्द किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति स्वतः सभी सरकारी लाभों से वंचित हो जाए। हालांकि, अदालत ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान…

Read More

भानवी सिंह को सुप्रीम झटका, राजा भैया को बड़ी राहत, घरेलू हिंसा मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की सुनवाई पर रोक

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कुंडा विधानसभा सीट से लगातार सात बार विधायक रहे कुँवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनकी पत्नी की ओर से दायर घरेलू हिंसा मामले की याचिका का निस्तारण करते हुए स्पष्ट किया कि इस प्रकरण की सुनवाई दिल्ली की राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अदालत सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष रूप से नामित है। सुप्रीम कोर्ट…

Read More

रेप पीड़िता को बार-बार कोर्ट बुलाना उचित नहीं, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी; त्रिपुरा हाईकोर्ट का आदेश रद्द

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िताओं के अधिकारों और संवेदनशीलता को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि ट्रायल के दौरान किसी रेप पीड़िता को बार-बार अदालत में बुलाकर क्रॉस-एग्जामिनेशन की प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में त्रिपुरा हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आरोपी की मांग पर पीड़िता को दोबारा अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ…

Read More

असम में एनएच-715 होगा चार लेन, काजीरंगा में बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर

Assam, kaziranga national park, supreme court, nhai, elevated corridor, wildlife-friendly measure, assam govt, morth, one-horned rhinoceros, cm himanta biswa sarma, India News in Hindi, Latest India News Updates, असम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुप्रीम कोर्ट, एनएचएआई, एलिवेटेड कॉरिडोर, वन्यजीव अनुकूल उपाय, असम सरकार, एमओआरटीएच, एक सींग वाला गैंडा, सीएम हिमंत बिस्वा सरमा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग-715 (पूर्व में एनएच-37) के कलियाबोर-नुमालीगढ़ खंड को चार लेन करने की परियोजना को मंजूरी दे दी। यह परियोजना 85.675 किलोमीटर लंबे खंड पर लागू होगी। इसकी कुल लागत 6,957 करोड़ रुपये तय की गई है। निर्माण कार्य इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड पर किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना में जानवरों का सुरक्षित आवागमन के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी) से गुजरने वाले मार्ग पर…

Read More

प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी : दिल्ली-एनसीआर ही क्यों, पूरे देश को स्वच्छ हवा का हक

Supreme Court stray dog case,Dog bite cases India Supreme Court,Stray dogs feeding responsibility India,Animal Birth Control rules India,Dog feeders legal responsibility,Supreme Court warning to state governments,Stray dog attacks compensation,Dog bite deaths penalty India,ABC Rules implementation Supreme Court,Public safety stray dogs India

पटाखों पर लगी रोक को जारी रखने के निर्देश शीर्ष अदालत ने वायु गुणवत्ता नियंत्रण आयोग को दिया नोटिस, मांगा जवाब उल्लंघन करने वाले राज्यों के खिलाफ अदालत ने दी अवमानना की कार्रवाई करने की चेतावनी नई दिल्ली। पटाखों पर रोक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर तक ही रोक क्यों हो पूरे देश में क्यों नहीं। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर दिल्ली-एनसीआर के शहरों को स्वच्छ हवा का हक है तो दूसरे शहरों के लोगों को क्यों नहीं।…

Read More