नई दिल्ली: देश में बढ़ते साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही अदालत ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को निर्देश दिया है कि वह अपने प्रस्तावित नियामक ढांचे के तहत आने वाले सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची पेश करे। कोर्ट ने कहा है कि यदि बैंक या वित्तीय संस्थान की लापरवाही के कारण धोखाधड़ी होती है तो पीड़ितों को हुए नुकसान के बराबर मुआवजा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। पीड़ितों को नुकसान के बराबर मिले…
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सलवार उतारने और छाती दबाने को रेप की कोशिश नहीं माना? हाईकोर्ट की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, आरोपी को नोटिस
नई दिल्ली: पटना हाईकोर्ट के एक फैसले में की गई टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा था कि महिला की सलवार खोलने की कोशिश करना और उसके सीने को दबाना, अपने आप में रेप के प्रयास का अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू की और आरोपी हिमांशु पाठक को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा…
Read Moreबच्चों को एक्स्ट्रा क्लास नहीं, माता-पिता का वक्त चाहिए! सुप्रीम कोर्ट ने कहा- खुद सिखाइए अच्छे संस्कार
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की परवरिश को लेकर माता-पिता को अहम सलाह दी है। बच्चों की कस्टडी से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि माता-पिता को बच्चों के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बच्चों को हर गतिविधि के लिए संगीत, ताइक्वांडो या दूसरी एक्स्ट्रा क्लास में भेजने के बजाय माता-पिता खुद उनके साथ समय बिताएं और उन्हें जरूरी बातें सिखाएं। माता-पिता बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास में क्यों भेज रहे? जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस…
Read More22 साल जेल में रहने के बाद बेगुनाह साबित हुआ शख्स, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- बिना पुख्ता सबूत आजादी छीनना न्याय व्यवस्था की विफलता
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ओडिशा के नबरंगपुर जिले के रहने वाले अर्जुन जानी को 22 वर्ष बाद हत्या के मामले से बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि पर्याप्त और विश्वसनीय सबूतों के बिना किसी व्यक्ति को दो दशक से अधिक समय तक जेल में रखना आपराधिक न्याय प्रणाली की गंभीर और सामूहिक विफलता को दर्शाता है। शीर्ष अदालत ने जांच प्रक्रिया और अभियोजन पक्ष की भूमिका पर भी कड़ी टिप्पणी की। 2004 के ट्रिपल मर्डर केस से जुड़ा है मामला यह मामला वर्ष…
Read Moreबिना बीमा सड़क पर दौड़ी गाड़ियां तो होगी सख्त कार्रवाई! सुप्रीम कोर्ट ने ई-चालान से लेकर पेट्रोल रोकने तक दिए बड़े सुझाव
नई दिल्ली: देश में बिना वैध बीमा के चल रहे वाहनों की बढ़ती संख्या पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि बड़ी संख्या में वाहन अनिवार्य बीमा के बिना सड़कों पर चल रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा पाने में गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिना बीमा वाले वाहनों के खिलाफ सख्त निगरानी और कार्रवाई के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। देश में 56 प्रतिशत वाहन बिना बीमा के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत…
Read Moreसुप्रीम कोर्ट में AIIMS की रिपोर्ट: आसाराम को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं, कई गंभीर बीमारियों का भी हुआ खुलासा
नई दिल्ली: दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे स्वयंभू संत आसाराम की याचिका पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल आसाराम को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए 24 घंटे प्रशिक्षित देखभाल करने वालों की जरूरत बताई गई है। एम्स ने गिनाईं कई गंभीर बीमारियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार आसाराम कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं…
Read MoreNEET प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत, अब पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी नहीं होगी कार्रवाई; सरकारों ने दिए अहम निर्देश
कोलकाता/मुंबई: नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों और युवाओं को दो और राज्यों से बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि, दोनों राज्यों ने स्पष्ट किया है कि यह राहत केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के लिए होगी और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों पर यह लागू नहीं होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने जारी किया आदेश पश्चिम बंगाल सरकार के गृह एवं पर्वतीय…
Read More69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा अपडेट, यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, 67,867 शिक्षकों की नौकरी रहेगी सुरक्षित
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच 67,867 कार्यरत शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि पहले से नियुक्त 67,867 शिक्षकों को सेवा से नहीं हटाया जाएगा। सरकार ने यह पक्ष भर्ती विवाद से संबंधित सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष रखा है। सरकार ने पूरी की नई मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट…
Read Moreमद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का आदेश रद्द, विजय सरकार को झटका
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को दया के आधार पर सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया गया था। अदालत ने कहा कि इस तरह की नियुक्तियां संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं और इससे भविष्य में ऐसे मामलों में समान मांगों का रास्ता खुल सकता है। सरकार की शक्तियां भी संविधान की सीमाओं में बंधी हैं मदुरै पीठ ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार…
Read More‘सिर्फ प्रदर्शन होने से लाठीचार्ज नहीं हो सकता’, छात्र आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी; पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच के संकेत
नई दिल्ली: हाल के छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि केवल आंदोलन होने के आधार पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने पुलिस द्वारा कथित अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पर भी जोर दिया। छात्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई टिप्पणी भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष विभिन्न राज्यों में छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं…
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