सुप्रीम कोर्ट का एनएचएआई से सवाल : घंटों जाम में फंसने पर क्यों दे टोल टैक्स

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केरल हाईकोर्ट ने टोल वसूली चार सप्ताह के लिए कर दी थी बंद नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से पूछा कि अगर केरल के त्रिशूर में 65 किलोमीटर लंवे राजमार्ग को तय करने में 12 घंटे लगते हैं, तो किसी यात्री को 150 रुपए के टोल (शुल्क) का भुगतान करने के लिए क्यों कहा जाए। चीफ जस्टिस वीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और एनवी अंजारिया की बेंच ने यह टिप्पणी एनएचएआई और टोल वसूलने का अधिकार रखने वाली कंपनी गुरुवायूर इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा दायर याचिकाओं…

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कौन सच्चा भारतीय, तय नहीं कर सकती न्यायपालिका : प्रियंका

नई दिल्ली । कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को कहा, कोई न्यायाधीश अथवा न्यायपालिका यह तय नहीं कर सकते कि कौन सच्चा भारतीय है। उन्होंने यह टिप्पणी उच्चतम न्यायालय द्वारा राहुल गांधी के सेना से संबंधित वयान को लेकर नाखुशी जताए जाने के वाद की है। उन्होंने कहा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के कारण राहुल गांधी का यह कर्तव्य है कि वह सरकार से सवाल पूछें। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि उनके भाई सेना का वहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी टिप्पणी को गलत ढंग से…

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सुप्रीम कोर्ट की राहुल पर तल्ख टिप्पणी: आपके पास क्या सबूत, चीन ने कब्जायी भारत की जमीन

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सेना पर टिप्पणी केस में सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल को फटकारा, पूछा यदि आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसा नहीं कहेंगे नई दिल्ली। भारतीय सेना और भारतीय जमीन पर चीनी कब्जे को लेकर की गयी टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने राहुल से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर चीन ने कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सबूत…

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सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: घरेलू हिंसा -दहेज प्रताड़ना के मामलों में अब दो महीने तक नहीं होगी गिरफ्तारी

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498ए के बढ़ते दुरुपयोग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की गाइडलाइन को मंजूरी नई दिल्ली। देश के सर्वोच्च अदालत ने आईपीसी की धारा 498ए के बढ़ते दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना के मामलों में फैसला सुनाया है कि अब इस मामले में केस दर्ज होने के दो महीने तक गिरफ्तारी नहीं होगी और केस को फैमिली वेलफेयर कमेटी को भेजा जाएगा। ये वही मामला है जिसमें आईपीएस महिला की तरफ से पति और ससुराल वालों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज…

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