लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की नियुक्ति और उनके लंबे समय से पद पर बने रहने को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में उनकी नियुक्ति प्रक्रिया और सेवा विस्तार को नियमों तथा संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत बताते हुए उनके खिलाफ क्वो वारंटो रिट जारी करने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने स्वयं को इस प्रकरण की सुनवाई से अलग कर लिया। इसके बाद अदालत ने…
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रेप पीड़िता को बार-बार कोर्ट बुलाना उचित नहीं, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी; त्रिपुरा हाईकोर्ट का आदेश रद्द
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िताओं के अधिकारों और संवेदनशीलता को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि ट्रायल के दौरान किसी रेप पीड़िता को बार-बार अदालत में बुलाकर क्रॉस-एग्जामिनेशन की प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में त्रिपुरा हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आरोपी की मांग पर पीड़िता को दोबारा अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ…
Read MoreDelhi HC Strict on Kejriwal Video Row: कोर्ट कार्यवाही के वीडियो पर हाईकोर्ट सख्त, डिलीट करने के निर्देश; पूछा- सबसे पहले किसने किया अपलोड
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत की कार्यवाही से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए जाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े जिरह के वीडियो को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ऐसे सभी वीडियो हटाने के निर्देश दिए हैं और यह भी पूछा है कि इन क्लिप्स को सबसे पहले किसने अपलोड किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के उल्लंघन पर कोर्ट की नाराजगीसुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट कहा कि अदालत की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और उसे सार्वजनिक…
Read More“जजों को बदनाम करना लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा”, केजरीवाल के हलफनामे पर सीबीआई की कड़ी आपत्ति, अदालत पर दबाव बनाने का आरोप
दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से दाखिल अतिरिक्त हलफनामे पर सीबीआई ने कड़ा रुख अपनाते हुए लिखित जवाब दाखिल किया है। सीबीआई ने इस हलफनामे को न्यायपालिका की छवि धूमिल करने की कोशिश बताते हुए कहा है कि ऐसे कदम अदालत पर दबाव बनाने की श्रेणी में आते हैं। एजेंसी ने अपने जवाब में स्पष्ट कहा कि जजों को बदनाम करना लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है और इससे न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सीधा असर पड़ सकता है। सीबीआई ने…
Read Moreकानपुर में एयरफोर्स कर्मी बरी: सात साल पुराना POCSO केस था केवल सपना, कोर्ट में खुली पोल
कानपुर। न्याय व्यवस्था में कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जो उम्मीद से परे होते हैं। ऐसा ही एक मामला कानपुर में सामने आया, जहां एक नाबालिग साली द्वारा एयरफोर्स कर्मी जीजा पर लगाए गए गंभीर छेड़छाड़ के आरोप 7 साल बाद खारिज कर दिए गए। अदालत में खुलासा हुआ कि सब कुछ एक भ्रम और सपने का नतीजा था। 2019 का विवाद जिसने बदल दी जिंदगीयह मामला फरवरी 2019 का है। बिठूर के रहने वाले एयरफोर्स जवान की शादी बिधनू की एक युवती से हुई थी। शादी के कुछ…
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