69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा अपडेट, यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, 67,867 शिक्षकों की नौकरी रहेगी सुरक्षित

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच 67,867 कार्यरत शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि पहले से नियुक्त 67,867 शिक्षकों को सेवा से नहीं हटाया जाएगा। सरकार ने यह पक्ष भर्ती विवाद से संबंधित सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष रखा है। सरकार ने पूरी की नई मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट…

Read More

‘सिर्फ प्रदर्शन होने से लाठीचार्ज नहीं हो सकता’, छात्र आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी; पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच के संकेत

नई दिल्ली: हाल के छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि केवल आंदोलन होने के आधार पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने पुलिस द्वारा कथित अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पर भी जोर दिया। छात्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई टिप्पणी भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष विभिन्न राज्यों में छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं…

Read More

राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका! जमानत रद्द, 3 हफ्ते में सरेंडर का आदेश

नई दिल्ली: इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान हुई हत्या के मामले में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने निचली अदालत से मिली उनकी जमानत रद्द कर दी है और उन्हें तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि मुकदमे की सुनवाई में देरी होती है तो सोनम रघुवंशी छह महीने बाद दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकती हैं। मेघालय सरकार ने दी…

Read More

वोटर लिस्ट से नाम कटा तो राशन कार्ड भी रद्द? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट जाएं, राहत मिलने की जताई उम्मीद

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के बाद राशन कार्ड रद्द किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति स्वतः सभी सरकारी लाभों से वंचित हो जाए। हालांकि, अदालत ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान…

Read More

भानवी सिंह को सुप्रीम झटका, राजा भैया को बड़ी राहत, घरेलू हिंसा मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की सुनवाई पर रोक

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कुंडा विधानसभा सीट से लगातार सात बार विधायक रहे कुँवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनकी पत्नी की ओर से दायर घरेलू हिंसा मामले की याचिका का निस्तारण करते हुए स्पष्ट किया कि इस प्रकरण की सुनवाई दिल्ली की राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अदालत सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष रूप से नामित है। सुप्रीम कोर्ट…

Read More

असम में एनएच-715 होगा चार लेन, काजीरंगा में बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर

Assam, kaziranga national park, supreme court, nhai, elevated corridor, wildlife-friendly measure, assam govt, morth, one-horned rhinoceros, cm himanta biswa sarma, India News in Hindi, Latest India News Updates, असम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुप्रीम कोर्ट, एनएचएआई, एलिवेटेड कॉरिडोर, वन्यजीव अनुकूल उपाय, असम सरकार, एमओआरटीएच, एक सींग वाला गैंडा, सीएम हिमंत बिस्वा सरमा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग-715 (पूर्व में एनएच-37) के कलियाबोर-नुमालीगढ़ खंड को चार लेन करने की परियोजना को मंजूरी दे दी। यह परियोजना 85.675 किलोमीटर लंबे खंड पर लागू होगी। इसकी कुल लागत 6,957 करोड़ रुपये तय की गई है। निर्माण कार्य इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड पर किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना में जानवरों का सुरक्षित आवागमन के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी) से गुजरने वाले मार्ग पर…

Read More

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: घरेलू हिंसा -दहेज प्रताड़ना के मामलों में अब दो महीने तक नहीं होगी गिरफ्तारी

Supreme court ruling, rash driving accident, motor vehicle compensation, self-tortfeasor, mact tribunal, Automobiles News in Hindi, Automobiles News in Hindi, Automobiles Hindi News, सुप्रीम कोर्ट फैसला, सड़क दुर्घटना मुआवज़ा, तेज़ रफ्तार ड्राइविंग, मोटर वाहन अधिनियम

498ए के बढ़ते दुरुपयोग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की गाइडलाइन को मंजूरी नई दिल्ली। देश के सर्वोच्च अदालत ने आईपीसी की धारा 498ए के बढ़ते दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना के मामलों में फैसला सुनाया है कि अब इस मामले में केस दर्ज होने के दो महीने तक गिरफ्तारी नहीं होगी और केस को फैमिली वेलफेयर कमेटी को भेजा जाएगा। ये वही मामला है जिसमें आईपीएस महिला की तरफ से पति और ससुराल वालों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज…

Read More

नोटों से भरे स्टोर रूम का कनेक्शन जस्टिस यशवंत वर्मा से, जांच समिति ने हटाने की सिफारिश की

नई दिल्ली। सरकारी आवास में मिले नोटों से भरे स्टोर रूम मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। तीन सदस्यीय जांच समिति ने रिपोर्ट में कहा है कि जिस स्टोर रूम से भारी मात्रा में नकदी मिली, वह जस्टिस यशवंत वर्मा और उनके परिजनों के नियंत्रण में था। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नंद की अध्यक्षता वाली जांच समिति ने कहा “यह मामला गंभीर है, जनता का न्यायपालिका पर से विश्वास डगमगा सकता है। जांच में चौंकाने वाले खुलासे सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति, जिसमें जस्टिस शील नागू,…

Read More

दो नहीं, एक ही पाली में कराएं नीट-पीजी परीक्षा : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश शुक्रवार को निर्देश दिया कि 15 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता – सह – प्रवेश परीक्षा – स्नातकोत्तर (नीट- पीजी) 2025 दो पालियों के बजाय एक ही पाली में आयोजित की जाए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने संबंधित प्राधिकारियों को एक पाली में परीक्षा आयोजित कराने की व्यवस्था करने और पूर्ण पारदर्शिता व सुरक्षित केंद्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और कहा कि दो पालियों में परीक्षा आयोजित करने से मनमानी होती है। कोर्ट ने कहा कि किसी…

Read More

सुप्रीम कोर्ट : सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए सही अर्थो में लागु करें कैशलेस योजना

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के लिए डेढ़ लाख रुपए देने का नियम बनाए सरकार नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को मंगलवार को निर्देश दिया कि वह सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस (नकदी रहित) उपचार योजना को सही अर्थो में लागू करे। इस योजना के तहत प्रत्येक दुर्घटना घायल प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज पाने का हकदार होगा । न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केंद्र को अगस्त 2025 के अंत तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश…

Read More