प्रयागराज। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत पीड़ितों को मिलने वाली आर्थिक राहत राशि के वितरण में संभावित अनियमितताओं और बार-बार दावे किए जाने के मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने ऐसे मामलों की पूरे उत्तर प्रदेश में जांच कराने के साथ ही राहत योजना के लिए प्रभावी नियामक और निगरानी तंत्र विकसित करने का निर्देश सरकार को दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संतोष राय की एकल पीठ ने झांसी निवासी अरविंद कुमार और संतोष कुमार धोहरे की आपराधिक…
Read Moreएससी-एसटी एक्ट की राहत राशि के दुरुपयोग पर हाईकोर्ट सख्त, पूरे यूपी में जांच के निर्देश
