योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक, 20 से ज्यादा प्रस्तावों पर फैसला संभव; मदरसा कानून से लेकर फसल बीमा तक कई बड़े मुद्दे एजेंडे में

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इस बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट के एजेंडे में अनुपूरक बजट, मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन, जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे, प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। अनुपूरक बजट से जुड़े प्रस्ताव पर भी होगी चर्चा कैबिनेट बैठक में मंगलवार को विधानमंडल में पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट से संबंधित प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके अलावा जेवर…

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UP Madarsa Rules: योगी सरकार का बड़ा फैसला! अब मदरसों में सिर्फ 12वीं तक होगी पढ़ाई, कामिल-फाजिल डिग्री पर लगेगी कानूनी मुहर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन की तैयारी में है। इस संबंध में प्रस्ताव मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधन के तहत मदरसों में अब केवल आलिम यानी इंटरमीडिएट (12वीं) स्तर तक की शिक्षा ही मान्य होगी। कामिल और फाजिल स्तर की पढ़ाई तथा डिग्री व्यवस्था को अधिनियम से हटाकर इसे कानूनी रूप दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया जा रहा कदम सरकार का यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2024 के फैसले के…

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योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला: आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को राहत, सेवा निगम के लिए 20 करोड़ रुपये मंजूर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग सेवा निगम को सक्रिय और प्रभावी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए उसके संचालन के लिए 20 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में लिया गया। सरकार यह राशि शून्य ब्याज पर उपलब्ध कराएगी, जिसकी अदायगी पांच वर्ष बाद शुरू होगी और अगले 10 वर्षों तक हर साल दो करोड़ रुपये की…

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योगी कैबिनेट के बड़े फैसले: यूपी में नई ट्रांसफर नीति लागू, ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ योजना शुरू, किसानों के मुआवजे में बढ़ोतरी

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की नई वार्षिक तबादला नीति लागू करने का ऐलान किया। इसके साथ ही प्रदेश में ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ योजना शुरू करने, किसानों के मुआवजे में बढ़ोतरी और बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाने जैसे अहम फैसले भी लिए गए। सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और किसानों को राहत…

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