योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला: आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को राहत, सेवा निगम के लिए 20 करोड़ रुपये मंजूर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग सेवा निगम को सक्रिय और प्रभावी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए उसके संचालन के लिए 20 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में लिया गया। सरकार यह राशि शून्य ब्याज पर उपलब्ध कराएगी, जिसकी अदायगी पांच वर्ष बाद शुरू होगी और अगले 10 वर्षों तक हर साल दो करोड़ रुपये की…

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योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक, होमगार्डों को कैशलेस इलाज समेत 24 से ज्यादा प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर फैसला ले सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सुबह 10 बजे उनके सरकारी आवास पर होने वाली बैठक में 24 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी की संभावना है। इनमें नई स्टार्टअप नीति-2026, होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा और कई विकास परियोजनाएं प्रमुख हैं। नई स्टार्टअप नीति-2026 पर लग सकती है मुहर राज्य सरकार प्रदेश में नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति-2026…

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यूपी के ग्रामीण इलाकों को बड़ी सौगात: 2028 तक हर घर पहुंचेगा नल का पानी, जल जीवन मिशन 2.0 को कैबिनेट की मंजूरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़ी राहत और विकास से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच होने वाले समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ ही गांवों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की दिशा में अभियान को नई गति मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब कैबिनेट से स्वीकृत एमओयू केंद्र…

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योगी कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज, महिला और पिछड़ा चेहरों पर फोकस; कई मंत्रियों की बढ़ी बेचैनी

लखनऊ: पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आ गया है। योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से अंतिम मंजूरी मिलते ही सात मई के बाद कभी भी कैबिनेट विस्तार हो सकता है। संभावित नामों को लेकर चर्चाएं तेज हैं और संगठन से लेकर सरकार तक बड़े बदलावों के संकेत मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में सामाजिक और क्षेत्रीय…

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