लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बारिश और बाढ़ से खराब हुई सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी पर्व-त्योहारों से पहले सभी प्रमुख मार्गों को आवागमन के लिए बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सड़कें आम लोगों के दैनिक जीवन से सीधे जुड़ी होती हैं, इसलिए इनके रखरखाव में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। खराब सड़कों की तुरंत कराएं मरम्मत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बारिश और…
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योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक, 20 से ज्यादा प्रस्तावों पर फैसला संभव; मदरसा कानून से लेकर फसल बीमा तक कई बड़े मुद्दे एजेंडे में
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इस बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट के एजेंडे में अनुपूरक बजट, मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन, जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे, प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। अनुपूरक बजट से जुड़े प्रस्ताव पर भी होगी चर्चा कैबिनेट बैठक में मंगलवार को विधानमंडल में पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट से संबंधित प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके अलावा जेवर…
Read Moreयूपी में रेल नेटवर्क विस्तार को मिली रफ्तार, बाराबंकी-मथुरा की जमीन रेलवे को देने पर योगी कैबिनेट की मंजूरी
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने रेल आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बाराबंकी और मथुरा में सिंचाई विभाग की जमीन रेलवे मंत्रालय को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके बदले रेलवे मंत्रालय सिंचाई विभाग को करीब 17 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा। मल्हौर-बाराबंकी रेल लाइन विस्तार को मिलेगा लाभ कैबिनेट के फैसले के तहत बाराबंकी जिले की नवाबगंज तहसील के मोहम्मदपुर परेठिया स्थित सिंचाई विभाग की 1.1450 हेक्टेयर भूमि मल्हौर-बाराबंकी…
Read Moreयूपी के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता पर हर साल खर्च होंगे 750 करोड़ रुपये, योगी कैबिनेट ने नई नीति को दी मंजूरी
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार “संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2026” को मंजूरी दे दी गई। इस नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव पर हर वर्ष लगभग 750 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पहली बार तय किए गए स्पष्ट दिशा-निर्देश नई नीति के तहत पहली बार ग्रामीण स्वच्छता परिसंपत्तियों के संचालन…
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