लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार “संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2026” को मंजूरी दे दी गई। इस नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव पर हर वर्ष लगभग 750 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पहली बार तय किए गए स्पष्ट दिशा-निर्देश नई नीति के तहत पहली बार ग्रामीण स्वच्छता परिसंपत्तियों के संचालन…
Read Moreयूपी के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता पर हर साल खर्च होंगे 750 करोड़ रुपये, योगी कैबिनेट ने नई नीति को दी मंजूरी
