लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होने के बाद प्रशासक बनाए गए ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों को बड़ी प्रशासनिक राहत मिली है। सरकार ने इनके प्रशासक के रूप में कार्य करने के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। नए दिशा-निर्देश लागू होने से अब लंबित भुगतान और विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। साथ ही नियमित और नीतिगत कार्यों के संचालन को लेकर बनी असमंजस की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। पुराने विकास कार्यों का होगा भुगतान, नियमित कामकाज भी रहेगा जारी नई गाइडलाइन…
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यूपी के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता पर हर साल खर्च होंगे 750 करोड़ रुपये, योगी कैबिनेट ने नई नीति को दी मंजूरी
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार “संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2026” को मंजूरी दे दी गई। इस नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव पर हर वर्ष लगभग 750 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पहली बार तय किए गए स्पष्ट दिशा-निर्देश नई नीति के तहत पहली बार ग्रामीण स्वच्छता परिसंपत्तियों के संचालन…
Read Moreयूपी में मकानों के नक्शे पास कराने की व्यवस्था बदलेगी, जिला पंचायतों के लिए नई भवन निर्माण उपविधि लाने की तैयारी
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण और विकास कार्यों को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए योगी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार जिला पंचायतों के माध्यम से नक्शा स्वीकृति प्रक्रिया को नए ढांचे में लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत “उत्तर प्रदेश जिला पंचायतों के लिए मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2026” लागू करने की योजना बनाई गई है। प्रस्तावित उपविधि को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा की जाएगी। इस संबंध में शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक…
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