लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होने के बाद प्रशासक बनाए गए ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों को बड़ी प्रशासनिक राहत मिली है। सरकार ने इनके प्रशासक के रूप में कार्य करने के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। नए दिशा-निर्देश लागू होने से अब लंबित भुगतान और विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। साथ ही नियमित और नीतिगत कार्यों के संचालन को लेकर बनी असमंजस की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। पुराने विकास कार्यों का होगा भुगतान, नियमित कामकाज भी रहेगा जारी नई गाइडलाइन…
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