दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला! कांवड़ शिविरों पर मेहरबान रेखा सरकार, अब बड़े कैंपों को मिलेंगे 15 लाख रुपये तक का अनुदान

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि कांवड़ शिविरों के संचालन में बढ़ते खर्च, महंगाई और श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए सरकार ने कांवड़ समितियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से समितियां शिवभक्तों के लिए पहले से अधिक बेहतर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगी। बड़े कांवड़ शिविरों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा…

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दिल्ली की हरियाली मिशन को मिली डिजिटल ताकत! ‘ग्रीन ड्राइव पोर्टल’ लॉन्च, 70 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य पर सरकार का बड़ा फोकस

नई दिल्ली: राजधानी में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान को जनआंदोलन बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली सरकार ने ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत ‘ग्रीन ड्राइव पोर्टल’ लॉन्च कर दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में 70 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य को दोहराते हुए लोगों से इस अभियान का हिस्सा बनने और हरित दिल्ली के निर्माण में योगदान देने की अपील की। सरकार का कहना है कि यह पोर्टल नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने और वृक्षारोपण को आसान बनाने के…

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दिल्लीवासियों को बड़ी राहत, अब जरूरत के हिसाब से लगेगा जल बोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज; शुल्क में 70% तक छूट

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने पानी और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क को लेकर बड़ा जनहित फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत अब जल बोर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज संपत्ति की वास्तविक जल आवश्यकता के आधार पर तय किया जाएगा। पहले पूरे प्रिमाइसेस के आधार पर शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब लोगों को बड़ी राहत देते हुए इस प्रणाली में बदलाव किया गया है। सरकार के मुताबिक नए नियमों के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज केवल नए निर्माण या अतिरिक्त निर्माण पर ही लागू होगा। यदि किसी भवन का पुनर्निर्माण किया जाता है…

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दिल्ली में महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 36,000 रुपये तक की होगी छूट

15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी चालित दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की भी सिफारिश नई दिल्ली। दिल्ली सरकार अपनी प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2.0 के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 36,000 रुपये तक की रियायत दे सकती है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मसौदा नीति के अनुसार यह लाभ उन पहली 10,000 महिलाओं को मिल सकता है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हैं। प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और इसे जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। मसौदा नीति में एक बड़ी सिफारिश यह…

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