ITR Filing Deadline 2026: आखिरी तारीख बढ़ने का इंतजार पड़ सकता है भारी, 31 जुलाई से पहले भर दें रिटर्न वरना होगा बड़ा नुकसान

नई दिल्ली: आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ने की अटकलों के बीच कर विशेषज्ञों ने करदाताओं को समय रहते रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि यदि 31 जुलाई 2026 की मौजूदा अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं होता और करदाता इंतजार करते रहते हैं, तो उन्हें जुर्माना, ब्याज और कई अन्य वित्तीय नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। 20 जुलाई तक करीब तीन करोड़ आईटीआर दाखिल आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध 20 जुलाई तक के आंकड़ों के अनुसार, आकलन वर्ष 2026-27…

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ITR भरने की डेडलाइन मिस हुई तो क्या होगा? जानिए 2026-27 की सभी अहम तारीखें, कितना लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। नौकरीपेशा लोगों से लेकर कारोबारियों और विलंबित रिटर्न दाखिल करने वालों तक, सभी श्रेणियों के करदाताओं के लिए अलग-अलग अंतिम तिथियां निर्धारित की गई हैं। समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जुर्माना, ब्याज और कई कर लाभों से वंचित होने का जोखिम भी बढ़ जाता है। नौकरीपेशा और सामान्य करदाताओं के लिए 31 जुलाई सबसे अहम वेतनभोगी कर्मचारी, पेंशनभोगी, शेयर या संपत्ति की बिक्री से आय…

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धर्मांतरण प्रकरण : छांगुर बाबा के 18 खातों में आए 68 करोड़

तीन माह के भीतर कुछ खातों में सात करोड़ की हुई विदेशी फंडिंग लखनऊ । धर्मांतरण प्रकरण में एजेंसियों की रडार पर आए छांगुर वावा के 18 खातों ने विदेशी फंडिंग की हकीकत वयां कर दी है। ईडी की जांच में आया कि छांगुर वावा के खातों में 68 करोड़ रुपये की विदेशी फंडिंग हुई। सिर्फ तीन माह के भीतर उसके खातों में सात करोड़ रुपये आया । वताया जा रहा है कि झांगुरवावा के 40 वैंक खाते हैं, जिसमें अभी 18 का लेन-देन सामने आया है। एजेंसियों का मानना…

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आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : अब कौन आप से नहीं मांग सकता आधार कार्ड और कौन मांग सकता है?

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आधार की वैधता पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कई अहम बातें कहीं हैं। कई जगह कोर्ट ने आधार को जरूरी नहीं बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का डाटा किसी को दें तो उसे बताएं। 6 महीने से ज्यादा ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड न रखें। सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट के सेक्शन 57 को हटा दिया है। मतलब अब प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों से आधार कार्ड नहीं मांग सकेंगी। हम बता रहे हैं इस फैसले से जड़ी बड़ी बातें, जो आपको प्रभावित करेंगी।…

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