झारखंड सरकार ने राज्य में प्रशासनिक और विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लेते हुए मंत्रिमंडल की बैठक में 53 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अवैध निर्माण, खनन व्यवस्था और शिक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर निर्णय लिए गए, जो आने वाले समय में व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं। अनधिकृत भवनों को नियमित करने का रास्ता साफ कैबिनेट बैठक में अवैध रूप से बने भवनों को नियमित करने के लिए संशोधित नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई। इसके तहत…
Read Moreझारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, 53 प्रस्तावों पर मुहर; अवैध भवनों के नियमितीकरण से लेकर खनन नियमों में अहम बदलाव
