ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, राहुल गांधी समेत 12 विपक्षी नेताओं की याचिका पर नजरें

नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत 12 विपक्षी दलों के नेताओं की संयुक्त याचिका पर अदालत विचार करेगी। याचिका में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया, मतदाताओं के नाम हटाने के तरीके और निर्वाचन आयोग के फैसले लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अलावा चुनाव आयुक्त डॉ. एसएस संधू और डॉ. विवेक जोशी को…

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SIR विवाद पर CM योगी का कांग्रेस पर हमला, बोले- ‘लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली हर साजिश का हिस्सा रहे विपक्षी दल’

लखनऊ: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और विपक्षी दलों का नजरिया हमेशा संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने वाला रहा है। उन्होंने कहा कि ये दल हर उस साजिश का हिस्सा रहे हैं, जिससे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने विपक्ष की मौजूदा बयानबाजी को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि देश का मुख्य विपक्षी दल और यूपीए से…

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SIR पर EC के बयान के बाद नितिन नवीन का कांग्रेस पर हमला, बोले- ‘गढ़े हुए झूठ’ के आधार पर लगाए आरोप

नई दिल्ली: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण के बाद बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग को घेरने के लिए एक गढ़े हुए झूठ को अपने आरोपों का आधार बनाया। नितिन नवीन ने कहा कि SIR को लेकर विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। ‘संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किया’ नितिन नवीन की यह टिप्पणी चुनाव आयोग के उस बयान के बाद आई है, जिसमें आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR…

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बिहार वोटर लिस्ट से हटाए 65 लाख नाम सार्वजनिक किए ईसी ने

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बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्रों पर सूची प्रदर्शित की पटना। निर्वाचन आयोग ने विहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत प्रकाशित मतदाता सूचियों के मसौदे से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम सोमवार को सार्वजनिक किए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह घटनाक्रम उच्चतम न्यायालय के उस निर्देश की पृष्ठभूमि में आया है जिसमें कहा गया था कि हटाए गए नामों का विवरण 19 अगस्त तक सार्वजनिक किया जाए और 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाए । अधिकारियों ने वताया कि निर्वाचन आयोग…

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