लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए अनुपूरक बजट में पूर्वांचल के विकास पर विशेष जोर दिया है। सरकार ने सड़क, एक्सप्रेस-वे, ग्रामीण विकास, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए सबसे अधिक बजट इसी क्षेत्र को आवंटित किया है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पूर्वांचल में बदले राजनीतिक समीकरणों के बाद सरकार का यह कदम अहम माना जा रहा है। पूर्वांचल के लिए एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं पर बड़ा निवेश अनुपूरक बजट में गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र…
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59 हजार करोड़ के अनुपूरक बजट से योगी सरकार का बड़ा दांव, किसानों-महिलाओं समेत विकास परियोजनाओं पर फोकस; सपा का जोरदार विरोध
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विधानसभा में 59,019.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि अतिरिक्त धनराशि का उद्देश्य किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों और विकास परियोजनाओं से जुड़ी योजनाओं को गति देना है। बजट पेश होने के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन में लगातार नारेबाजी की, जिससे कार्यवाही के दौरान हंगामे की स्थिति बनी रही। राजस्व और पूंजीगत व्यय पर सबसे ज्यादा जोर अनुपूरक बजट में 17,399.50 करोड़ रुपये राजस्व…
Read Moreयोगी सरकार का आज 40 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट, आशा-आंगनबाड़ी, छात्राओं और वकीलों को मिल सकती है बड़ी राहत
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार मंगलवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। करीब 40 हजार करोड़ रुपये के आकार वाले इस बजट में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी, छात्राओं के लिए स्कूटी योजना में अतिरिक्त धन, वकीलों के कैशलेस इलाज और कई नई घोषणाओं को शामिल किए जाने की संभावना है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी संभव सरकार अनुपूरक बजट के जरिए आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बढ़े हुए मानदेय का…
Read Moreयूपी बजट 2026-27: वेतन, पेंशन और ब्याज में ही जाएगा आधे से ज्यादा राजस्व, 3.53 लाख करोड़ खर्च का अनुमान
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट आंकड़े बताते हैं कि राज्य के कुल राजस्व व्यय का बड़ा हिस्सा प्रशासनिक और वित्तीय दायित्वों में ही खर्च होगा। अनुमान है कि कुल राजस्व व्यय का 53.2 प्रतिशत केवल वेतन, पेंशन और ऋण पर ब्याज भुगतान में चला जाएगा। इन तीन मदों पर सरकार करीब 3,53,743.33 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जो बजट संरचना में इन खर्चों की बड़ी हिस्सेदारी को दर्शाता है। पूंजीगत खर्च के लिए 1.77 लाख करोड़ का प्रावधानराज्य सरकार ने परिसंपत्ति निर्माण और रोजगार सृजन…
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