असम में एनएच-715 होगा चार लेन, काजीरंगा में बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर

Assam, kaziranga national park, supreme court, nhai, elevated corridor, wildlife-friendly measure, assam govt, morth, one-horned rhinoceros, cm himanta biswa sarma, India News in Hindi, Latest India News Updates, असम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुप्रीम कोर्ट, एनएचएआई, एलिवेटेड कॉरिडोर, वन्यजीव अनुकूल उपाय, असम सरकार, एमओआरटीएच, एक सींग वाला गैंडा, सीएम हिमंत बिस्वा सरमा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग-715 (पूर्व में एनएच-37) के कलियाबोर-नुमालीगढ़ खंड को चार लेन करने की परियोजना को मंजूरी दे दी। यह परियोजना 85.675 किलोमीटर लंबे खंड पर लागू होगी। इसकी कुल लागत 6,957 करोड़ रुपये तय की गई है। निर्माण कार्य इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड पर किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना में जानवरों का सुरक्षित आवागमन के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी) से गुजरने वाले मार्ग पर…

Read More

प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी : दिल्ली-एनसीआर ही क्यों, पूरे देश को स्वच्छ हवा का हक

Supreme Court stray dog case,Dog bite cases India Supreme Court,Stray dogs feeding responsibility India,Animal Birth Control rules India,Dog feeders legal responsibility,Supreme Court warning to state governments,Stray dog attacks compensation,Dog bite deaths penalty India,ABC Rules implementation Supreme Court,Public safety stray dogs India

पटाखों पर लगी रोक को जारी रखने के निर्देश शीर्ष अदालत ने वायु गुणवत्ता नियंत्रण आयोग को दिया नोटिस, मांगा जवाब उल्लंघन करने वाले राज्यों के खिलाफ अदालत ने दी अवमानना की कार्रवाई करने की चेतावनी नई दिल्ली। पटाखों पर रोक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर तक ही रोक क्यों हो पूरे देश में क्यों नहीं। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर दिल्ली-एनसीआर के शहरों को स्वच्छ हवा का हक है तो दूसरे शहरों के लोगों को क्यों नहीं।…

Read More

सुप्रीम कोर्ट का एनएचएआई से सवाल : घंटों जाम में फंसने पर क्यों दे टोल टैक्स

Supreme Court digital arrest order,CBI investigation cyber crime,Digital arrest scam India,Supreme Court directs CBI,Cyber fraud CBI probe,Interpol support India cyber cases,RBI notice digital arrest scam,Cybercrime centre state government

केरल हाईकोर्ट ने टोल वसूली चार सप्ताह के लिए कर दी थी बंद नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से पूछा कि अगर केरल के त्रिशूर में 65 किलोमीटर लंवे राजमार्ग को तय करने में 12 घंटे लगते हैं, तो किसी यात्री को 150 रुपए के टोल (शुल्क) का भुगतान करने के लिए क्यों कहा जाए। चीफ जस्टिस वीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और एनवी अंजारिया की बेंच ने यह टिप्पणी एनएचएआई और टोल वसूलने का अधिकार रखने वाली कंपनी गुरुवायूर इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा दायर याचिकाओं…

Read More

कौन सच्चा भारतीय, तय नहीं कर सकती न्यायपालिका : प्रियंका

नई दिल्ली । कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को कहा, कोई न्यायाधीश अथवा न्यायपालिका यह तय नहीं कर सकते कि कौन सच्चा भारतीय है। उन्होंने यह टिप्पणी उच्चतम न्यायालय द्वारा राहुल गांधी के सेना से संबंधित वयान को लेकर नाखुशी जताए जाने के वाद की है। उन्होंने कहा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के कारण राहुल गांधी का यह कर्तव्य है कि वह सरकार से सवाल पूछें। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि उनके भाई सेना का वहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी टिप्पणी को गलत ढंग से…

Read More

सुप्रीम कोर्ट की राहुल पर तल्ख टिप्पणी: आपके पास क्या सबूत, चीन ने कब्जायी भारत की जमीन

Supreme Court, Congress leader Rahul Gandhi, Indian territory, China, true Indian

सेना पर टिप्पणी केस में सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल को फटकारा, पूछा यदि आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसा नहीं कहेंगे नई दिल्ली। भारतीय सेना और भारतीय जमीन पर चीनी कब्जे को लेकर की गयी टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने राहुल से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर चीन ने कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सबूत…

Read More

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: घरेलू हिंसा -दहेज प्रताड़ना के मामलों में अब दो महीने तक नहीं होगी गिरफ्तारी

Supreme court ruling, rash driving accident, motor vehicle compensation, self-tortfeasor, mact tribunal, Automobiles News in Hindi, Automobiles News in Hindi, Automobiles Hindi News, सुप्रीम कोर्ट फैसला, सड़क दुर्घटना मुआवज़ा, तेज़ रफ्तार ड्राइविंग, मोटर वाहन अधिनियम

498ए के बढ़ते दुरुपयोग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की गाइडलाइन को मंजूरी नई दिल्ली। देश के सर्वोच्च अदालत ने आईपीसी की धारा 498ए के बढ़ते दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना के मामलों में फैसला सुनाया है कि अब इस मामले में केस दर्ज होने के दो महीने तक गिरफ्तारी नहीं होगी और केस को फैमिली वेलफेयर कमेटी को भेजा जाएगा। ये वही मामला है जिसमें आईपीएस महिला की तरफ से पति और ससुराल वालों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज…

Read More