चंडीगढ़: पंजाब सरकार राज्यभर की करीब 5,000 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की तैयारी में है। पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (पीएपीआर) नियमों में संशोधन के बाद नई नियमितीकरण नीति जल्द अधिसूचित की जा सकती है। इस नीति का उद्देश्य लंबे समय से कानूनी मान्यता का इंतजार कर रही कॉलोनियों और उनमें रहने वाले हजारों परिवारों को राहत प्रदान करना है। 30 सितंबर तक जमा किए जा सकेंगे आवेदन नई नीति लागू होने के बाद कॉलोनी डेवलपर और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) नियमितीकरण के लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर…
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पंजाब में 13,900 करोड़ के कर्ज पर सियासी संग्राम! चुनाव से पहले योजनाओं को मिलेगा फंड, विपक्ष ने सरकार को घेरा
चंडीगढ़: पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले वित्तीय प्रबंधन और बढ़ते कर्ज को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के दौरान 13,900 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की योजना बनाई है। सरकार का कहना है कि यह राशि विभिन्न कल्याणकारी और विकास योजनाओं के संचालन तथा पूंजीगत खर्च के लिए जुटाई जाएगी, जबकि विपक्ष इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी में है। जुलाई से सितंबर के बीच जुटाए जाएंगे 13,900 करोड़ रुपये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी जुलाई-सितंबर 2026…
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