16 दिसंबर को बांग्लादेश में क्या होने वाला है? शेख हसीना की वापसी के ऐलान से तारिक रहमान सरकार की बढ़ी चिंता

नई दिल्ली: बांग्लादेश की राजनीति में 16 दिसंबर 2026 की तारीख बड़े घटनाक्रम का गवाह बन सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वतन वापसी के ऐलान ने देश का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। दूसरी ओर, उनके पारंपरिक गढ़ गोपालगंज में हिंसा और राजनीतिक टकराव की घटनाओं ने हालात को और संवेदनशील बना दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार के सामने सत्ता और कानून-व्यवस्था दोनों को संभालने की चुनौती खड़ी हो गई है। सवाल है कि क्या हसीना की वापसी बांग्लादेश में राजनीतिक समीकरण बदल देगी या देश को एक नए टकराव की ओर धकेल सकती है?

16 दिसंबर बांग्लादेश के इतिहास में विजय दिवस के रूप में दर्ज है। 1971 में इसी दिन पाकिस्तानी सेना ने मुक्ति बाहिनी और भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। अब 55 साल बाद यही तारीख देश की मौजूदा राजनीति के लिए बेहद अहम मानी जा रही है।

तारिक रहमान के सामने सत्ता और सियासत की दोहरी चुनौती

फरवरी में हुए चुनावों के बाद बीएनपी नेता तारिक रहमान ने सत्ता संभाली। लेकिन सरकार के सामने चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। ईरान युद्ध के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले कपड़ा उद्योग में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर असंतोष ने सरकार की मुश्किलें बढ़ाई हैं। इसी बीच शेख हसीना की संभावित वापसी ने राजनीतिक तनाव को नया मोड़ दे दिया है।

एक तरफ सरकार को प्रतिबंधित अवामी लीग की गतिविधियों और उसके कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर नजर रखनी है। दूसरी तरफ जमात-ए-इस्लामी जैसी पार्टियों की प्रतिक्रिया भी चुनौती बन सकती है। अवामी लीग के समर्थक यदि सड़कों पर उतरते हैं, तो उनके विरोध में दूसरे राजनीतिक संगठन भी लामबंद हो सकते हैं। इससे हिंसक टकराव की आशंका बढ़ सकती है।

नए पासपोर्ट और NID की मांग के पीछे क्या है रणनीति?

शेख हसीना ने हाल ही में नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी उच्चायोग से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने की मांग की है। इस कदम को उनकी संभावित वापसी की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषण के मुताबिक, पासपोर्ट और पहचान पत्र की मांग के जरिए हसीना ने अपने लिए कई विकल्प खुले रखे हैं। यदि बांग्लादेश में अवामी लीग का समर्थन मजबूत होता है, तो वह वापसी की कोशिश कर सकती हैं। वहीं, यदि 16 दिसंबर तक हालात उनके अनुकूल नहीं होते, तो यात्रा टालने के लिए दस्तावेजों की उपलब्धता को आधार बनाया जा सकता है।

गोपालगंज में हिंसा से बढ़ी सरकार की चिंता

शेख हसीना की वापसी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी के बीच गोपालगंज में जमीनी स्तर पर भी तनाव बढ़ा है। यह जिला अवामी लीग का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। हाल के दिनों में अवामी लीग और उससे जुड़े छात्र लीग तथा जुबो लीग के कार्यकर्ताओं की ओर से हथियारबंद रैलियां निकाले जाने की खबरें सामने आई हैं।

रिपोर्टों के मुताबिक, बीएनपी नेताओं के घरों में तोड़फोड़, ग्रामीण बैंक की शाखाओं में आगजनी और पुलिस वाहनों पर हमले की घटनाएं हुई हैं। हालात पर काबू पाने के लिए सरकार को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) की टुकड़ियां तैनात करनी पड़ी हैं। इन घटनाओं ने आशंका बढ़ा दी है कि हसीना की वापसी के मुद्दे पर राजनीतिक संघर्ष सड़कों तक पहुंच सकता है।

अफसरशाही में भी अवामी लीग के समर्थकों की मौजूदगी का संदेह

तारिक रहमान सरकार के सामने एक और चुनौती प्रशासनिक तंत्र को लेकर है। आरोप हैं कि बांग्लादेश की नौकरशाही और पुलिस महकमे में अब भी अवामी लीग के प्रति सहानुभूति रखने वाले अधिकारी मौजूद हैं।

हाल ही में चटगांव रेंज रिजर्व फोर्स (RRF) के एसपी मोहम्मद जहांगीर आलम को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। प्राथमिकी और जांच से जुड़े विवरणों के मुताबिक, वह व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए अवामी लीग के फरार नेताओं के संपर्क में थे। उन पर 8 नवंबर को एक संदेश भेजने का आरोप है, जिसमें दिसंबर को निर्णायक संघर्ष का समय बताते हुए लोगों के बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरने की बात कही गई थी।

मामले में फॉरेंसिक जांच के बाद अदालत ने एसपी को चार दिन की रिमांड पर भेज दिया। वहीं, गोपालगंज में कानून-व्यवस्था संभालने में कथित लापरवाही के आरोप में वहां के डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक और तीन थानों के प्रभारियों का तबादला कर दिया गया। इन घटनाओं ने प्रशासनिक व्यवस्था के भीतर संभावित राजनीतिक गुटबाजी को लेकर सरकार की चिंता बढ़ा दी है।

हसीना की वापसी से क्यों मुश्किल में पड़ सकती है ढाका सरकार?

बांग्लादेश की मौजूदा सरकार लगातार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करती रही है। हसीना को बांग्लादेश में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। हालांकि, उनकी वापसी सरकार के लिए राजनीतिक और कानूनी, दोनों स्तरों पर मुश्किलें खड़ी कर सकती है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि हसीना बांग्लादेश लौटती हैं, तो बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के समर्थक उनकी सजा पर अमल की मांग को लेकर प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरी ओर, अवामी लीग के समर्थक इसका विरोध कर सकते हैं। ऐसे में सरकार के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी चुनौती होगी।

हसीना को फांसी देने का फैसला भी आसान नहीं होगा। उनके पिता शेख मुजीबुर्रहमान बांग्लादेश के संस्थापक नेताओं में शामिल रहे हैं। ऐसे में उनकी बेटी को मृत्युदंड दिए जाने पर देश के भीतर व्यापक विरोध की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा भारत और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया भी सरकार के लिए अहम होगी।

यदि सरकार अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते सजा पर अमल नहीं करती है, तो बीएनपी और छात्र संगठनों के कट्टरपंथी धड़े सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। यही वजह है कि हसीना की वापसी का मुद्दा तारिक रहमान सरकार के लिए बेहद संवेदनशील बन गया है।

क्या बांग्लादेश गृहयुद्ध की ओर बढ़ रहा है?

शेख हसीना की दिसंबर में वापसी की घोषणा ने अवामी लीग के समर्थकों को फिर से सक्रिय होने का संकेत दिया है। वहीं, उनके विरोधी राजनीतिक संगठन इसे अपने लिए चुनौती के रूप में देख सकते हैं। गोपालगंज में हिंसा और पुलिस-प्रशासन से जुड़े विवाद इस तनाव की गंभीरता को दिखाते हैं।

यदि 16 दिसंबर को हसीना बांग्लादेश लौटती हैं, तो अवामी लीग के समर्थकों और बीएनपी-जमात के विरोधी धड़ों के बीच टकराव की आशंका बढ़ सकती है। हालांकि, देश में गृहयुद्ध छिड़ने की स्थिति अभी तय नहीं है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक तनाव और हिंसक घटनाओं को देखते हुए हालात पर नजर रखना जरूरी है।

1971 में 16 दिसंबर बांग्लादेश की आजादी की जीत का प्रतीक बना था। अब 55 साल बाद यही तारीख देश की आंतरिक राजनीति के लिए बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि शेख हसीना की वापसी का ऐलान महज राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है या बांग्लादेश की सत्ता और सड़कों पर किसी बड़े संघर्ष की शुरुआत।

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