चुनाव के दिन अरब पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कराने की कोशिश? नेतन्याहू पर लगे गंभीर आरोप, पुलिस और खुफिया एजेंसी भी घेरे में

नई दिल्ली: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक नए राजनीतिक विवाद में घिर गए हैं। उन पर आरोप है कि उनके करीबी लोगों ने चुनाव के दिन अरब पार्टी राआम के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कराने की कोशिश की। इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ इजरायली पुलिस और खुफिया एजेंसी शिन बेट की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं।

इजरायली मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक, 27 अक्टूबर को हुए चुनाव से पहले नेतन्याहू के करीबी लोगों ने पुलिस को कुछ जानकारियां दी थीं। इसके बाद मतदान के दिन राआम पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों पर छापेमारी की गई और कई लोगों को हिरासत में लिया गया।

रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि शिन बेट प्रमुख डेविड जिनी ने पांच अरब सांसदों के फोन टैप करने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, अटॉर्नी जनरल गाली बहारव-मियारा ने इस मांग को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था।

सात कार्यकर्ताओं पर हुई कार्रवाई, बिना आरोप रिहा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव के दिन पुलिस ने राआम पार्टी के तीन कार्यकर्ताओं के घरों पर छापेमारी की थी। इसके अलावा पार्टी से जुड़े चार अन्य कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया। इस तरह कुल सात लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। हालांकि, कुछ दिन बाद सभी को बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया गया।

मामला सामने आने के बाद विपक्षी नेताओं ने नेतन्याहू पर निशाना साधा है। पूर्व सैन्य प्रमुख और विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट ने इस घटनाक्रम को इजरायल के लोकतंत्र के लिए सीधा खतरा बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय, पुलिस और शिन बेट की भूमिका की जांच कराने की मांग की है।

नेतन्याहू के कार्यालय ने आरोपों से किया इनकार

विवाद बढ़ने के बाद नेतन्याहू के कार्यालय ने किसी भी तरह की गलत कार्रवाई से इनकार किया है। हालांकि, कार्यालय ने यह स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ इडो नॉर्डेन ने पुलिस प्रमुख से फोन पर बात की थी।

प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, उसे आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी विश्वसनीय जानकारी मिली थी, जिसे पुलिस तक पहुंचाया गया। कार्यालय का दावा है कि इस दौरान कानून लागू करने वाली एजेंसियों के कामकाज में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया गया।

दूसरी ओर, इजरायली पुलिस ने मामले की आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं। शिन बेट ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उसने चुनाव समिति के निर्देश पर चुनाव से जुड़ी गतिविधियों और विदेशी हस्तक्षेप की आशंकाओं की जांच की थी।

सरकार गठन की बातचीत पर पड़ सकता है असर

इस विवाद से इजरायल में नई सरकार के गठन की कोशिशें भी प्रभावित हो सकती हैं। चुनाव के बाद नेतन्याहू और उनके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी गादी आइजेनकोट के बीच मिलीजुली सरकार बनाने को लेकर बातचीत की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन ताजा आरोपों के बाद आइजेनकोट के खेमे में नेतन्याहू के साथ सत्ता साझा करने को लेकर असहजता बढ़ सकती है।

चुनाव में दो प्रमुख अरब पार्टियों ने इजरायली संसद नेसेट में कुल 19 सीटें हासिल की थीं। इसके बाद नेतन्याहू ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। उन्होंने अरब पार्टियों को कतर से आर्थिक मदद मिलने की आशंका भी जताई थी।

अब नेतन्याहू के अपने खेमे पर ही चुनावी प्रक्रिया में दखल देने और विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कराने की कोशिश के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में यह विवाद इजरायल की राजनीति में उनके लिए नई चुनौती बन सकता है।

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