लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की नई वार्षिक तबादला नीति लागू करने का ऐलान किया। इसके साथ ही प्रदेश में ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ योजना शुरू करने, किसानों के मुआवजे में बढ़ोतरी और बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाने जैसे अहम फैसले भी लिए गए। सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और किसानों को राहत…
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लखनऊ-कानपुर यात्रा होगी आसान, गंगा पर बनेंगे दो नए पुल; कैबिनेट ने 753 करोड़ की परियोजना को दी मंजूरी
लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी आधारभूत परियोजना को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में सरसैया घाट से शुक्लागंज के बीच करीब 4200 मीटर लंबे दो-दो लेन वाले दो नए पुलों के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 753.13 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसमें से निर्माण कार्य के लिए 460 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। परियोजना की निगरानी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण करेगा, जबकि निर्माण का जिम्मा राज्य पुल निगम…
Read Moreयूपी कैबिनेट के बड़े फैसले: ‘खतौनी’ मिलान के बाद ही होगी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, ओला-उबर के लिए अनिवार्य पंजीकरण
उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री, परिवहन व्यवस्था और सरकारी कर्मचारियों की पारदर्शिता पर पड़ेगा। राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्री प्रक्रिया को और अधिक सख्त बनाते हुए धोखाधड़ी रोकने के लिए नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कैब एग्रीगेटर कंपनियों के संचालन और ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को लेकर भी बड़े फैसले किए गए हैं। ‘खतौनी’ मिलान के बाद ही जारी होगा स्टाम्प पेपर स्टांप एवं पंजीयन विभाग के मंत्री ने जानकारी…
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