498ए के बढ़ते दुरुपयोग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की गाइडलाइन को मंजूरी नई दिल्ली। देश के सर्वोच्च अदालत ने आईपीसी की धारा 498ए के बढ़ते दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना के मामलों में फैसला सुनाया है कि अब इस मामले में केस दर्ज होने के दो महीने तक गिरफ्तारी नहीं होगी और केस को फैमिली वेलफेयर कमेटी को भेजा जाएगा। ये वही मामला है जिसमें आईपीएस महिला की तरफ से पति और ससुराल वालों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज…
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सीजेआई : आंबेडकर चाहते थे, कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त हो न्यायपालिका
संविधान के कारण मुख्यधारा में आया पिछड़ा वर्ग व महिलाएं मुंबई | प्रधान न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने मंगलवार को कहा कि डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने संविधान की सर्वोच्चता की बात की थी और उनका मानना था कि न्यायपालिका को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। वह शीर्ष न्यायिक पद पर पदोन्नत होने पर महाराष्ट्र विधानमंडल द्वारा अपना अभिनंदन किए जाने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि संविधान देश में रक्तहीन क्रांति का हथियार रहा है। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका ने…
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