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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के निकाय चुनाव – ओबीसी आरक्षण का विरोध करने वाली याचिका की सुनवाई की नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश में आरक्षण की तुलना ट्रेन से करते हुए कहा कि जो लोग डिव्वे में चढ़ जाते हैं ‘वे नहीं चाहते कि दूसरे अंदर आएं’। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओवीसी) आरक्षण का विरोध करने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता मंगेश शंकर सासाने की ओर…

प्रदेश सरकार की सशक्त पैरवी से मुख्तार को आठ मामलों में हो चुकी है सजा लखनऊ/दिल्ली। उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध के खिलाफ योगी सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से मजबूती मिली है। कुख्यात माफिया और विधायक रह चुके मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत की जांच के लिए एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी गठित किए जाने की मांग को लेकर उनके बेटे उमर अंसारी द्वारा दाखिल की गई रिट याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया…

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने आवास खरीदारों से धोखाधड़ी करने के लिए वैकों और रियल एस्टेट डेवलपर्स के वीच ‘नापाक’ गठजोड़ का उल्लेख करते हुए सीवीआई को सुपरटेक लिमिटेड सहित एनसीआर के विल्डरों के खिलाफ सात प्रारंभिक जांच दर्ज करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने प्रथम दृष्टया पाया कि नोएडा, गुरुग्राम, यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, मोहाली, मुंबई, कोलकाता और इलाहावाद में वैकों और विल्डरों के वीच साठगांठ है। पीठ ने सीवीआई द्वारा दाखिल हलफनामे का संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश, हरियाणा…

नयी दिल्ली। ओटीटी और सोशल मीडिया मंचों पर अश्लील सामग्री के प्रसारण को सोमवार को एक बड़ी चिंता करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि इससे निपटने के लिए विधायिका या कार्यपालिका को उपाय करने हैं। न्यायपालिका पर हाल के हमले की ओर परोक्ष रूप से इशारा करते…

इंडिया जस्टिस सिस्टम रिपोर्ट 2025 नई दिल्ली। देश में प्रति दस लाख आवादी पर केवल 15 न्यायाधीश है, जो विधि आयोग की प्रति दस लाख की आबादी पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश से बहुत दूर है। मंगलवार को जारी ‘इंडिया जस्टिस सिस्टम रिपोर्ट’ 2025 में यह जानकारी सामने आई है। ‘इंडिया जस्टिस रिपोर्ट’ के मुताबिक, 1.4 अरव लोगों के लिए भारत में 21,285 न्यायाधीश है या प्रति दस लाख की आबादी पर लगभग 15 न्यायाधीश मध्यप्रदेश हाईकोर्टों में प्रति न्यायाधीश मुकदमों का बोझ 15,000 है। रिपोर्ट के मुताबिक, जिला न्यायपालिका…

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट को दिया नियुक्त करने का निर्देश नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह सामान्य श्रेणी में आंखों की कम रोशनी वाली एक महिला को राज्य में दीवानी न्यायाधीश (कनिष्ठ संभाग)) के पद पर नियुक्त करे । न्यायमूर्ति वीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीशचंद्र शर्मा की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हाईकोर्ट से कहा कि वह सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से ताल्लुक रखने वाली रेखा…