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मुंबई: दिल्ली जिमखाना क्लब को लेकर केंद्र सरकार की कार्रवाई के बाद अब महाराष्ट्र में भी सरकारी जमीन पर संचालित जिमखानों और क्लबों को लेकर हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार ऐसी नई नीति तैयार कर रही है, जिसके तहत मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में सरकारी भूमि पर बने जिमखानों की कार्यप्रणाली, लीज व्यवस्था और सदस्यता प्रणाली की समीक्षा की जाएगी। सरकार का उद्देश्य इन संस्थानों को अधिक पारदर्शी और आम लोगों के लिए सुलभ बनाना बताया जा रहा है। सरकारी जमीन पर बने क्लबों की होगी व्यापक समीक्षा…