वजीर हसन रोड पर 06 एकड़ भूमि पर 06 मंजिला कार्यालय व 04 मंजिला कोर्ट रूम बनेगा
मण्डलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में एलडीए में हुयी बैठक में किया गया परियोजना का प्रेजेन्टेशन
मण्डलायुक्त ने आवासीय योजनाओं के कार्य में तेजी लाने के दिये निर्देश, समय से काम पूरा करने का अल्टीमेटम
लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में 440 करोड़ रूपये की लागत से एकीकृत मण्डलीय कार्यालय बनेगा। इसके लिए वजीर हसन रोड पर 06 एकड़ भूमि चिन्हित की गयी है। यहां 06 मंजिला इंटीग्रेटेड कार्यालय बनेगा, जहां 63 विभाग एक छत के नीचे आएंगे। इसके अलावा 04 मंजिला कोर्ट रूम व मल्टीलेवल पार्किंग का प्रावधान किया जाएगा।
मण्डलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में शनिवार को एलडीए के पारिजात सभागार में हुयी समीक्षा बैठक मेें परियोजना का प्रेजेन्टेशन दिया गया। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि बिल्डिंग को इस तरह डिजाइन किया जाए कि भविष्य में अनुरक्षण में कम से कम व्यय हो। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि वाराणसी व गोरखपुर में एकीकृत मण्डलीय कार्यालय की डीपीआर बनाने वाली आर्किटेक्ट फर्म मुरालेज से ही लखनऊ एकीकृत मण्डलीय कार्यालय की डीपीआर बनवायी जा रही है।
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एकीकृत मण्डलीय कार्यालय ग्रीन बिल्डिंग की विशेषताओं से लैस होगा। मुख्य कार्यालय 06 मंजिल का होगा जिसमें बेसमेंट व 02 तल पोडियम पार्किंग दी जाएगी। इसके ठीक बगल में 04 मंजिला बिल्डिंग बनायी जाएगी, जिसमें कोर्ट व रिकॉर्ड रूम होंगे। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि एकीकृत मण्डलीय कार्यालय में शिफ्ट किये जाने वाले विभागों की भूमि मुद्रीकरण से भवन निर्माण का व्यय निकाला जाए।
योजनाओं के कार्य में देरी पर कार्रवाईः मण्डलायुक्त
मण्डलायुक्त विजय विश्वास पंत ने एलडीए की प्रस्तावित आवासीय योजनाओं क्रमशः वरूण विहार, नैमिष नगर, आईटी सिटी व वेलनेस सिटी की प्रगति की भी समीक्षा की। इसमें भूमि जुटाव के कार्य में अपेक्षित प्रगति न पाये जाने पर मण्डलायुक्त ने नाराजगी जताते हुए एलडीए व तहसील के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत प्रस्तावित इन योजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही सामने आने पर सम्बंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी।
प्रेरणा स्थल, ग्रीन कॉरिडोर व इंटीग्रेटेड टाउनशिप समेत सभी बड़ी परियोजनाओं के कार्य की समीक्षा की। इसके बाद शहर में अवैध निर्माण एवं प्लाटिंग के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का ब्योरा देखा। उन्होंने जोनल अधिकारियों को निर्देश दिये कि अवैध निर्माण सील करते समय निर्माण कार्य की फोटो, वीडियो व माप ले लें। अगर निर्माणकर्ता द्वारा सीलिंग के बाद कोई नया निर्माण कराया जाता है तो उसे तत्काल प्रभाव से ध्वस्त किया जाए। बैठक में सचिव विवेक श्रीवास्तव, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा एवं सीपी त्रिपाठी, मुख्य अभियंता नवनीत शर्मा, मुख्य नगर नियोजक केके गौतम समेत अन्य अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे।
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