नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चार राज्यों में फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि नीट पेपर लीक सहित सार्वजनिक परीक्षाओं से जुड़े मामलों की तेजी से सुनवाई हो सके। नए ‘एंटी-चीटिंग’ कानून के तहत चलेगा मुकदमा सरकार ने स्पष्ट किया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपितों पर ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ के…
Read MoreNEET पेपर लीक पर सरकार का बड़ा एक्शन! 4 राज्यों में बनेंगे फास्ट-ट्रैक कोर्ट, दोषियों पर चलेगा नया कानून
