‘वक्फ बाई यूजर’ से सरकारी संपत्ति पर दावे का हक नहीं

नई दिल्ली। केंद्र ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता है और सरकार को ‘वक्फ वाई यूजर’ सिद्धांत का उपयोग करके वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने का कानूनन अधिकार है।‘वक्फ वाई यूजर’ से आशय ऐसी संपत्ति से है जहां किसी संपत्ति को औपचारिक दस्तावेज के विना भी धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए उसके दीर्घकालिक उपयोग के आधार पर वक्फ के रूप में मान्यता दी जाती है। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक…

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सोशल मीडिया व ओटीटी पर अश्लील सामग्री: केंद्र सरकार को ‘सुप्रीम’ नोटिस, मांगा जवाब

नयी दिल्ली। ओटीटी और सोशल मीडिया मंचों पर अश्लील सामग्री के प्रसारण को सोमवार को एक बड़ी चिंता करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि इससे निपटने के लिए विधायिका या कार्यपालिका को उपाय करने हैं। न्यायपालिका पर हाल के हमले की ओर परोक्ष रूप से इशारा करते…

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सुप्रीम कोर्ट : वक्फ में नई नियुक्तियों पर रोक,जवाब के लिए केंद्र को एक हफ्ते का समय

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम की वैधता पर उठाए सवाल नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने वृहस्पतिवार को केंद्र सरकार के इस आश्वासन को दर्ज कर लिया कि पांच मई तक “वक्फ वाय यूजर” समेत वक्फ संपत्तियों को गैर- अधिसूचित नहीं किया जाएगा और न ही केंद्रीय वक्फ परिषद तथा वक्फ वोर्डो में नियुक्तियां की जाएंगी। केंद्र ने “वक्फ वाय यूजर” समेत वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित करने और केंद्रीय वक्फ परिषदों व वोर्डों में गैर – मुस्लिमों को नियुक्त करने की अनुमति देने वाले प्रावधान…

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला ‘असंवेदनशील और अमानवीय’ करार , विवादास्पद फैसले पर रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के प्रयास की परिभाषा से संबंधित इलाहाबाद हाईकोर्ट के 17 मार्च के विवादास्पद फैसले पर बुधवार को रोक लगा दी है। अदालत ने फैसले को ‘असंवेदनशील और अमानवीय’ करार दिया और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जिम्मेदार न्यायाधीश के खिलाफ ‘उचित कदम’ उठाने का निर्देश दिया। मालूम हो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राममनोहर नारायण मिश्रा ने एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न के दो आरोपियों के ख़िलाफ़ निचली अदालत द्वारा लगाए गए आरोपों में संशोधन करने का आदेश देते हुए कहा था कि पीड़िता…

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