नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आधार की वैधता पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कई अहम बातें कहीं हैं। कई जगह कोर्ट ने आधार को जरूरी नहीं बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का डाटा किसी को दें तो उसे बताएं। 6 महीने से ज्यादा ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड न रखें। सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट के सेक्शन 57 को हटा दिया है। मतलब अब प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों से आधार कार्ड नहीं मांग सकेंगी। हम बता रहे हैं इस फैसले से जड़ी बड़ी बातें, जो आपको प्रभावित करेंगी।…
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दहेज और घरेलू हिंसा कानून के दुरूपयोग से बचने के लिए समाज को बदलना होगा-सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों में सुधार की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसके लिए समाज को बदलना होगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। याचिका में कहा गया था कि मौजूदा दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे में इनमें सुधार किए जाने चाहिए। बीते दिनों बंगलूरू में एक इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली थी। इंजीनियर ने अपनी पत्नी पर कानूनी तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप…
Read Moreसुप्रीम फैसला:आधार कार्ड की अनिवार्यता पर 5 चौंकाने वाले बदलाव, जानें क्या होगा असर
नई दिल्ली: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आधार कार्ड के उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले के अनुसार, अब कई क्षेत्रों में आधार कार्ड का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह निर्णय न केवल नागरिकों की पहचान से जुड़े अधिकारों को प्रभावित करता है, बल्कि यह विभिन्न सरकारी और निजी संस्थाओं के लिए भी नई चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला: आधार का उपयोग सीमित सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए…
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