नोएडा में प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री कृष्णा करूणेश के निर्देश पर 27 अप्रैल 2026 को नोएडा प्राधिकरण और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एक अहम समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत शहर में 13 स्थानों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
प्रदूषण नियंत्रण के लक्ष्य के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा बढ़ावा
नोएडा प्राधिकरण की इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करना और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनने से इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को तेज और सुविधाजनक विकल्प मिलेगा, जिससे ईवी अपनाने की रफ्तार बढ़ेगी और पर्यावरण पर सकारात्मक असर पड़ेगा।
स्मार्ट सिटी विजन को मिलेगा बल
यह परियोजना नोएडा को एक स्मार्ट और सतत शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगी। बैटरी स्वैपिंग मॉडल के जरिए शहर में स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन प्रणाली को मजबूत किया जाएगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है।
पूरी लागत एचपीसीएल उठाएगा, प्राधिकरण पर नहीं आएगा कोई खर्च
परियोजना के तहत सभी 13 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन एचपीसीएल द्वारा अपने खर्च पर स्थापित किए जाएंगे। इस व्यवस्था में नोएडा प्राधिकरण को कोई वित्तीय भार नहीं उठाना पड़ेगा, जिससे यह मॉडल आर्थिक रूप से भी लाभकारी माना जा रहा है।
रेवेन्यू शेयरिंग से प्राधिकरण को होगी आय
इस योजना से उत्पन्न होने वाली आय के तहत नोएडा प्राधिकरण को रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में बिजली खपत के आधार पर प्रति किलोवाट घंटा एक रुपये की दर से राशि प्राप्त होगी। यह आय भविष्य की विकास परियोजनाओं में सहायक सिद्ध हो सकती है।
दोपहिया और तिपहिया चालकों को मिलेगी बड़ी सुविधा
इन बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों पर विशेष रूप से दोपहिया और तिपहिया वाहन चालकों को ध्यान में रखते हुए सुविधा विकसित की जाएगी। चालक अपनी डिस्चार्ज बैटरी को आसानी से बदलकर तुरंत फुल चार्ज बैटरी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी और संचालन में सरलता आएगी।
शहर के 13 प्रमुख स्थानों पर होंगे स्टेशन स्थापित
परियोजना के तहत नोएडा क्षेत्र में कुल 13 स्थानों पर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित किए जाने की योजना है, जिससे पूरे शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जा सकेगा।
