फूलपुर सांसद प्रवीण पटेल ने 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री को भेजा पत्र, प्रयागराज उत्तरी विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी ने 2 नवंबर को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से की जांच की मांग
भाजपा नेता अमित कुमार पाण्डेय ने भी मुख्यमंत्री से की उच्चस्तरीय जांच की मांग, 2500 ओवरलोड वाहनों की सूची सार्वजनिक होने का दावा
नैनी पुल से 70 टन तक के वाहन गुजरने का आरोप, छह प्रवर्तन अधिकारियों की तैनाती के बावजूद ओवरलोडिंग पर उठे सवाल
प्रयागराज। प्रयागराज के संभागीय परिवहन कार्यालय (RTO) में कथित भ्रष्टाचार, ओवरलोड वाहनों के संचालन और अवैध वसूली का मामला अब जनप्रतिनिधियों के स्तर पर भी उठने लगा है। इस प्रकरण को लेकर फूलपुर के सांसद प्रवीण पटेल ने 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप और जांच की मांग की है। वहीं, प्रयागराज उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी ने 2 नवंबर को प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को पत्र भेजकर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है।
इसके अलावा भाजपा नेता एवं यमुनापार के जिला प्रतिनिधि अमित कुमार पाण्डेय ने भी मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर परिवहन विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लगातार तीन स्तरों पर मामला उठाए जाने के बाद प्रयागराज परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिकायतों में ओवरलोड वाहनों को कथित संरक्षण देने, ट्रांसपोर्टरों से अवैध वसूली और विभागीय अधिकारियों की भूमिका की जांच कराने की मांग की गई है।
सांसद ने 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, विधायक ने 2 नवंबर को परिवहन मंत्री से की शिकायत
इस पूरे मामले में फूलपुर सांसद प्रवीण पटेल की ओर से 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा जाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सांसद ने परिवहन विभाग से जुड़े इस प्रकरण को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाते हुए जांच की मांग उठाई है।
इसके बाद 2 नवंबर को प्रयागराज उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को पत्र लिखकर मामले की जांच कराने की मांग की। इस तरह मामला मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर प्रदेश के परिवहन मंत्रालय तक पहुंच गया है।
वहीं, भाजपा नेता अमित कुमार पाण्डेय ने भी मुख्यमंत्री को भेजे अपने शिकायती पत्र में कथित अवैध वसूली और ओवरलोड वाहनों के संचालन को लेकर विस्तृत आरोप लगाए हैं। अब तीन जनप्रतिनिधियों की ओर से मामला उठाए जाने के बाद परिवहन विभाग की प्रवर्तन व्यवस्था और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
2500 ओवरलोड वाहनों की सूची सार्वजनिक होने का दावा
शिकायत में सबसे गंभीर आरोप करीब 2500 ओवरलोड वाहनों को लेकर लगाया गया है। अमित कुमार पाण्डेय के मुताबिक, इन वाहनों की सूची सोशल मीडिया पर सार्वजनिक की गई है। उनका दावा है कि टोल प्लाजा और नैनी पुल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के माध्यम से इन वाहनों की आवाजाही का सत्यापन किया जा सकता है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि सितंबर और अक्टूबर महीने में सूची में शामिल वाहनों के खिलाफ चालान की प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। यदि यह दावा सही है तो विभागीय प्रवर्तन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। शिकायत में आशंका जताई गई है कि स्थानीय दलालों और ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से कथित सांठगांठ कर ओवरलोड वाहनों को बिना कार्रवाई के गुजरने दिया जा रहा है।
छह प्रवर्तन अधिकारी तैनात, फिर भी ओवरलोडिंग पर अंकुश क्यों नहीं?
शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री को बताया है कि प्रयागराज में छह प्रवर्तन अधिकारी तैनात हैं। इनमें एक प्रवर्तन अधिकारी ARTO के रूप में भी कार्यरत हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में ओवरलोड वाहनों के सड़कों और नैनी पुल से गुजरने का आरोप लगाया गया है।
सवाल यह उठता है कि जब विभाग में छह प्रवर्तन अधिकारी तैनात हैं तो फिर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सांसद और विधायक की ओर से भी इस मामले को उठाए जाने के बाद विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग तेज हो गई है।
नैनी पुल से 70 टन तक के वाहन गुजरने का आरोप, सुरक्षा पर चिंता
इस प्रकरण का एक गंभीर पहलू नैनी पुल की सुरक्षा से जुड़ा है। शिकायत में दावा किया गया है कि करीब 70 टन वजन तक के ओवरलोड वाहन नियमित रूप से नैनी पुल से गुजर रहे हैं।
नैनी पुल यमुनापार को प्रयागराज शहर से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। इस पुल से भारी वाहनों की आवाजाही और कथित ओवरलोडिंग को लेकर शिकायतकर्ता ने संभावित खतरे की आशंका जताई है। मांग की गई है कि पुल और टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर वाहनों के वास्तविक वजन और आवाजाही का सत्यापन कराया जाए।
ARTO आनंद प्रताप सिंह और विवेक शुक्ला पर गंभीर आरोप
शिकायती पत्र में प्रयागराज में तैनात ARTO आनंद प्रताप सिंह और ARTO विवेक शुक्ला की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं।
आनंद प्रताप सिंह को लेकर आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो प्रसारित हो रहे हैं, जिनमें कथित तौर पर एंट्री और अवैध वसूली तथा ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े करोड़ों रुपये के लेनदेन की बातें सामने आने का दावा किया जा रहा है।
इसी तरह ARTO विवेक शुक्ला पर भी पूर्व में झांसी, चित्रकूट और मिर्जापुर में तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें सामने आने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने संबंधित अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना अभी बाकी है।
प्रति ट्रक 10,500 रुपये प्रतिमाह वसूली का आरोप
शिकायत में कथित अवैध वसूली का आर्थिक गणित भी प्रस्तुत किया गया है। आरोप है कि कुछ अधिकारियों की कथित मिलीभगत से ओवरलोड ट्रकों को संचालन की छूट देने के बदले प्रति ट्रक प्रतिमाह 10,500 रुपये तक वसूले जाते हैं।
शिकायत में PTO मथिलेश सिंह का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया गया है कि ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई होती है। कुछ ट्रकों पर वास्तविक ओवरलोडिंग के अनुपात में कार्रवाई नहीं किए जाने और केवल एक-दो टन की ओवरलोडिंग दिखाकर जुर्माना वसूलने का भी दावा किया गया है।
इसके अतिरिक्त कानपुर से करीब 3.50 लाख रुपये, कौशांबी से 1.50 लाख रुपये और फतेहपुर से 2.50 लाख रुपये प्रतिमाह कथित वसूली किए जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने संबंधित अधिकारियों की संपत्ति, बैंक खातों और आय के स्रोतों की जांच कराने की मांग की है।
जीरो टॉलरेंस नीति के बीच विभागीय जवाबदेही पर सवाल
भाजपा नेता अमित कुमार पाण्डेय ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हवाला देते हुए कहा है कि यदि परिवहन विभाग में इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं तो इनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि छोटे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करके बड़े अधिकारियों की भूमिका को नजरअंदाज किया जाता है।
शिकायतकर्ता ने कथित वसूली नेटवर्क, स्थानीय दलालों और ट्रांसपोर्टरों के बीच संबंधों की जांच कराने के साथ संदिग्ध बैठकों और संबंधित अधिकारियों की गतिविधियों की भी पड़ताल कराने की मांग की है।
अब जांच और कार्रवाई का इंतजार
प्रयागराज RTO में कथित भ्रष्टाचार और ओवरलोड वाहनों के संचालन का मामला अब फूलपुर सांसद प्रवीण पटेल, प्रयागराज उत्तरी विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी और भाजपा नेता अमित कुमार पाण्डेय के माध्यम से सरकार के सामने उठाया जा चुका है।
सांसद ने 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, विधायक ने 2 नवंबर को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से जांच की मांग की और भाजपा नेता ने भी मुख्यमंत्री को विस्तृत शिकायत भेजी है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन शिकायतों के आधार पर परिवहन विभाग की उच्चस्तरीय जांच होगी? क्या 2500 कथित ओवरलोड वाहनों की सूची का सत्यापन कराया जाएगा? क्या नैनी पुल और टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाएगी और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच होगी?
फिलहाल इन आरोपों पर आधिकारिक जांच के निष्कर्ष और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना बाकी है। लेकिन तीन जनप्रतिनिधियों की ओर से मामला उठाए जाने के बाद अब शासन और परिवहन विभाग की अगली कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं।
