लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश को दो नए विश्वविद्यालयों की सौगात मिलने जा रही है, जो भदोही और शाहजहांपुर जिलों में स्थापित होंगे। बजट सत्र के पहले दिन विधानमंडल के दोनों सदनों में इसके लिए वर्ष 2026 से जुड़े अध्यादेश पेश किए गए।
प्रदेश सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश-2026 और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश-2026 सदन के पटल पर रखे गए। इसके साथ ही 12 नए अधिनियम बनाए जाने की औपचारिक सूचना भी दी गई, जिससे शिक्षा और शहरी प्रशासन से जुड़े अहम बदलावों का रास्ता साफ हुआ।
शाहजहांपुर और भदोही में विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी
विधान परिषद में दी गई जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश-2026 शाहजहांपुर में स्थापित होने वाले शुकदेवानंद विश्वविद्यालय से संबंधित है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश-2026 के तहत भदोही स्थित काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इन दोनों संस्थानों के विश्वविद्यालय बनने से स्थानीय छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे।
नगर निगम और पालिका क्षेत्रों में भेदभाव रोकने से जुड़े अध्यादेश पेश
विधान परिषद में नगर विकास मंत्री ने उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश-2026 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश-2026 की सूचना भी सदन में रखी। ये अध्यादेश नगर निगमों और नगर पालिका क्षेत्रों में कुष्ठ रोगियों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने से जुड़े हैं। इन अध्यादेशों को विधान सभा में भी पेश किया गया है, साथ ही 12 अधिनियमों की जानकारी दी गई।
राज्यपाल का अभिभाषण और सदन की कार्यवाही
सभापति कुंवर मानवेन्द्र सिंह ने राज्यपाल का अभिभाषण पढ़कर सुनाया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधान परिषद में मंगलवार से राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के तहत चर्चा शुरू होगी।
बजट सत्र का पूरा कार्यक्रम तय
बुधवार को सुबह 11 बजे वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद दोबारा राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। गुरुवार को भोजनावकाश तक इस पर विचार किया जाएगा, जबकि शुक्रवार को चर्चा के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा। शनिवार और रविवार के अवकाश के बाद सोमवार से बजट पर चर्चा शुरू होगी, जो 17, 18, 19 और 20 फरवरी तक चलेगी। 20 फरवरी को ही उत्तर प्रदेश का बजट पारित किए जाने की संभावना है।
