विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद अब गांवों में आबादी की जमीन का मालिकाना हक हुआ पुख्ता उत्तर प्रदेश विधानसभा ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक-2025 को अपनी मंजूरी दे दी है जिसके बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति से जुड़े दशकों पुराने कानूनी विवादों का अंत हो जाएगा। इस नए कानून के प्रभावी होने से गांवों की आबादी वाली जमीन पर बने घरों को वही कानूनी मान्यता और सुरक्षा मिल सकेगी जो अब तक केवल कृषि भूमि को खतौनी के जरिए प्राप्त थी।…
Read Moreउत्तर प्रदेश में ‘घरौनी’ को मिला कानूनी सुरक्षा कवच: ग्रामीण संपत्ति के मालिकाना हक का नया युग शुरू
