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लखनऊ। योगी आदित्यनाथ की यूपी सरकार, शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक इबारत लिख रही है। ‘शिक्षा सबका अधिकार’ की भावना के साथ, राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत गरीब और वंचित तबके के 1,06,592 बच्चों का निजी विद्यालयों में मुफ्त नामांकन सुनिश्चित किया है। इस कदम से शिक्षा के क्षेत्र में समावेशिता को मजबूती मिली है और हजारों गरीब परिवारों के सपनों को पंख मिले हैं। सरकार का मानना है कि धन के अभाव में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना…