चंडीगढ़: पंजाब सरकार राज्यभर की करीब 5,000 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की तैयारी में है। पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (पीएपीआर) नियमों में संशोधन के बाद नई नियमितीकरण नीति जल्द अधिसूचित की जा सकती है। इस नीति का उद्देश्य लंबे समय से कानूनी मान्यता का इंतजार कर रही कॉलोनियों और उनमें रहने वाले हजारों परिवारों को राहत प्रदान करना है। 30 सितंबर तक जमा किए जा सकेंगे आवेदन नई नीति लागू होने के बाद कॉलोनी डेवलपर और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) नियमितीकरण के लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर…
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