लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए स्थानांतरण की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया है। नए आदेश के तहत अब वन विभाग में तबादलों की प्रक्रिया 15 जून तक जारी रहेगी। इससे लंबित मामलों के निस्तारण और प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरा करने में सुविधा मिलेगी।
प्रदेश सरकार ने अधिकांश विभागों में तबादलों की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 मई की समयसीमा तय की थी। हालांकि, विशेष परिस्थितियों और लंबित मामलों को देखते हुए कुछ विभागों को अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। राज्य कर विभाग के बाद अब वन विभाग को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है।
लंबित मामलों के निस्तारण को मिलेगी गति
सरकारी निर्णय के बाद विभागीय स्तर पर लंबित स्थानांतरण प्रस्तावों को अंतिम रूप देने का रास्ता साफ हो गया है। अधिकारियों का मानना है कि अतिरिक्त समय मिलने से प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप तबादलों की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित ढंग से पूरी की जा सकेगी।
वन विभाग में कई ऐसे मामले लंबित बताए जा रहे थे जिन पर निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्णय नहीं हो पाया था। अब 15 जून तक की नई अवधि मिलने से इन मामलों का समाधान संभव हो सकेगा।
पीडब्ल्यूडी में भी ट्रांसफर आदेशों का इंतजार
इधर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थानांतरण आदेशों के लिए अभी कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। विभागीय सूत्रों के अनुसार ट्रांसफर सूची 10 जून के बाद जारी किए जाने की संभावना है।
वर्तमान में विभाग का मुख्य फोकस नई सड़कें और पुल-पुलियों के निर्माण से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं की कार्ययोजना तैयार करने पर है। करीब 35 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली इन विकास परियोजनाओं का प्रस्ताव शासन को भेजा जाना है।
जिलों को सात जून तक दिया गया समय
लोक निर्माण विभाग ने परियोजनाओं से संबंधित विस्तृत कार्ययोजनाएं तैयार कर भेजने के लिए जिलों को 7 जून तक का समय दिया है। इसके बाद विभागीय स्तर पर प्रस्तावों की समीक्षा कर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। माना जा रहा है कि विकास योजनाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दिए जाने के कारण स्थानांतरण सूची जारी होने में देरी हो रही है।
