नई दिल्ली: बढ़ती महंगाई के बीच रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें पहले ही आम लोगों की जेब पर भारी पड़ रही हैं। ऐसे समय में एलपीजी सब्सिडी लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत बनी हुई है। लेकिन अब सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से लागू किए गए नए नियम ने उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है।
नई व्यवस्था के मुताबिक जिन उपभोक्ताओं ने समय रहते ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग पूरी नहीं कराई, उनकी गैस सब्सिडी रोकी जा सकती है। ऐसे में 30 जून 2026 से पहले यह प्रक्रिया पूरी करना बेहद जरूरी माना जा रहा है।
क्या है LPG सब्सिडी से जुड़ा नया नियम?
सरकार एलपीजी सब्सिडी व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी के तहत अब वही उपभोक्ता सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे जिनका गैस कनेक्शन आधार कार्ड से लिंक होगा और ई-केवाईसी पूरी होगी।
ऑयल कंपनियों का कहना है कि इस कदम से फर्जी कनेक्शन और गलत तरीके से सब्सिडी लेने वालों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। उपभोक्ताओं को 30 जून तक अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी, अन्यथा सब्सिडी अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है।
किन लोगों की सब्सिडी रुक सकती है?
नए नियम का असर उन उपभोक्ताओं पर सबसे ज्यादा पड़ सकता है जिनके दस्तावेज अधूरे हैं या जानकारी अपडेट नहीं है। यदि गैस कनेक्शन आधार से लिंक नहीं है, बैंक खाते की डिटेल गलत है या ई-केवाईसी लंबित है तो सिस्टम पहचान सत्यापित नहीं कर पाएगा।
इसके अलावा जिन लोगों ने मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है या दस्तावेजों में नाम अलग-अलग दर्ज हैं, उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कई बार छोटी तकनीकी गलती की वजह से भी सब्सिडी ट्रांसफर रुक जाता है।
घर बैठे मोबाइल से कैसे करें ई-केवाईसी?
सरकार और गैस कंपनियों ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पहले से आसान बना दिया है। अब उपभोक्ता मोबाइल फोन के जरिए घर बैठे यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
इसके लिए संबंधित गैस कंपनी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। इंडियन ऑयल, भारत गैस और एचपी गैस जैसी कंपनियां ऐप के जरिए ई-केवाईसी की सुविधा दे रही हैं।
लॉगिन करने के बाद ई-केवाईसी या री-केवाईसी विकल्प पर क्लिक करना होता है। कई मामलों में ओटीपी या फेस स्कैन के जरिए पहचान सत्यापित हो जाती है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिकॉर्ड तुरंत अपडेट हो जाता है।
ऑनलाइन दिक्कत हो तो गैस एजेंसी जाकर कराएं सत्यापन
जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ऑफलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। उपभोक्ता अपने नजदीकी गैस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर आधार कार्ड, गैस पासबुक और मोबाइल नंबर के जरिए ई-केवाईसी करा सकते हैं।
एजेंसी में फिंगरप्रिंट या ओटीपी के जरिए सत्यापन किया जाता है और कुछ ही मिनटों में प्रक्रिया पूरी हो जाती है। कंपनियां उपभोक्ताओं से अंतिम तारीख का इंतजार न करने की अपील कर रही हैं, क्योंकि आखिरी दिनों में सर्वर और एजेंसियों पर दबाव बढ़ सकता है।
आधार लिंकिंग क्यों है जरूरी?
सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT सिस्टम को मजबूत करने पर लगातार जोर दे रही है। इसी सिस्टम के जरिए गैस सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजी जाती है।
आधार लिंकिंग यह सुनिश्चित करती है कि सब्सिडी सही व्यक्ति तक पहुंचे। यदि गैस कनेक्शन, बैंक खाता और आधार आपस में लिंक नहीं होंगे तो भुगतान प्रक्रिया रुक सकती है।
खाते में सब्सिडी नहीं आ रही तो ऐसे करें जांच
अगर लंबे समय से खाते में सब्सिडी नहीं पहुंच रही है तो उपभोक्ता गैस कंपनी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर अपना स्टेटस जांच सकते हैं।
कंज्यूमर नंबर डालने के बाद DBTL और सब्सिडी की स्थिति आसानी से देखी जा सकती है। यदि वहां Pending KYC या Aadhaar Not Linked जैसी जानकारी दिखाई देती है तो तुरंत दस्तावेज अपडेट कराना जरूरी है।
ब्लैक में सिलेंडर खरीदने वालों पर भी बढ़ी सख्ती
देश के कई हिस्सों में अब भी ऐसे लोग हैं जो आधिकारिक गैस कनेक्शन के बिना अतिरिक्त कीमत देकर सिलेंडर खरीदते हैं। हाल के दिनों में घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर सख्ती बढ़ने से ऐसे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं।
कई जगहों पर सिलेंडर दोगुनी कीमत पर बेचे जाने की शिकायतें सामने आई हैं। सरकार लोगों से वैध गैस कनेक्शन लेने और अधिकृत चैनल से ही सिलेंडर खरीदने की अपील कर रही है।
अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपकी गैस सब्सिडी बिना किसी रुकावट के खाते में आती रहे, तो 30 जून से पहले ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग का काम पूरा कर लेना जरूरी है। छोटी सी लापरवाही भी सब्सिडी बंद होने की वजह बन सकती है।
