मुख्यमंत्री का निर्देश, विभागों की वार्षिक कार्ययोजना 15 अप्रैल तक स्वीकृत हो जाए परियोजना की लागत में 15% से ज्यादा बढ़ोतरी होने पर विभाग कारण सहित पुनः अनुमोदन लेना होगा अनिवार्य: मुख्यमंत्री लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया को तेज, सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि विभागीय मंत्री स्तर से मिलने वाली स्वीकृति की सीमा, जो अभी 10 करोड़ रुपये तक है, उसे बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये किया जाए। 50 से 150 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं की मंजूरी…
Read MoreDay: January 30, 2026
गृहमंत्री अमित शाह को पत्र, पंजाब के निवासियों के हथियार लाइसेंस चंडीगढ़ में भी मान्य हों
चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक अर्ध-सरकारी पत्र लिखकर चंडीगढ़ को पंजाब के निवासियों के लिए हथियार लाइसेंस के अधिकार क्षेत्र में शामिल करने की मांग की है। उन्होंने आर्म्स एक्ट के तहत कुछ संशोधनों की आवश्यकता पर जोर दिया। वर्तमान नियमों के अनुसार पंजाब के निवासियों को चंडीगढ़ में लाइसेंसी हथियार रखने के लिए अलग से अनुमति के लिए आवेदन करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें अनावश्यक देरी और असुविधा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने लिखा कि जब…
Read Moreयूजीसी के नये नियमों पर ‘सुप्रीम’ रोक,शीर्ष अदालत ने कहा, दखल नहीं दिया तो समाज होगा विभाजित
केंद्र और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नोटिस, मांगा जवाब, नए रेगुलेशन की भाषा अस्पष्ट किया जा सकता है दुरुपयोग कहा, क्या हम बनते जा रहे हैं एक प्रतिगामी समाज, अगली सुनवाई 19 मार्च को नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए रेगुलेशन 2026 पर गुरुवार को अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अब 2012 के पुराने नियम ही फिलहाल लागू रहेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर हमने इस मामले में दखल नहीं दिया तो समाज में विभाजन होगा ।…
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