नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू ने देश में ₹500 के नोट बंद करने की मांग एक बार फिर उठाई है। उन्होंने कहा है कि देश में ₹500, ₹1,000 और ₹2,000 जैसे बड़े मूल्यवर्ग के नोटों को चलन से बाहर किया जाना चाहिए। बाजार में केवल ₹100 और ₹200 के नोट रखे जाने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने डिजिटल करेंसी और ऑनलाइन लेनदेन को बढ़ावा देने पर जोर दिया है।
नायडू का मानना है कि बड़े नोटों का चलन कम होने और डिजिटल भुगतान बढ़ने से भ्रष्टाचार, काले धन तथा चुनावों में नकदी के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है, तब वह इस मुद्दे को उठाते रहे हैं।
यह मांग ऐसे समय में सामने आई है, जब भारतीय करेंसी में ₹500 के नोटों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के आंकड़ों के मुताबिक, देश में प्रचलित कुल नोटों के मूल्य का लगभग 85.5 फीसदी हिस्सा अकेले ₹500 के नोटों का है। यानी देश की नकदी व्यवस्था काफी हद तक इसी एक नोट पर निर्भर है।
चंद्रबाबू नायडू ने क्यों उठाई ₹500 के नोट बंद करने की मांग?
चंद्रबाबू नायडू लंबे समय से बड़े मूल्यवर्ग के नोटों को बंद करने और डिजिटल भुगतान व्यवस्था को मजबूत बनाने की वकालत करते रहे हैं। उनका तर्क है कि बड़ी रकम को नकद के रूप में रखना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बड़े नोटों के कारण आसान हो जाता है।
उनके मुताबिक, अगर ₹500, ₹1,000 और ₹2,000 जैसे नोटों का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए और लेनदेन के लिए छोटे नोटों के साथ डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा दिया जाए, तो पैसों के लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ सकती है।
नायडू का कहना है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए पैसों के लेनदेन का रिकॉर्ड रखना आसान होता है। इससे संदिग्ध लेनदेन की पहचान करने और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने में भी मदद मिल सकती है।
उन्होंने डिजिटल करेंसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी अपनी राय रखने की बात कही है। मई 2025 में भी उन्होंने बड़े नोटों को बंद करने और डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने की अपील की थी।
₹500 के नोटों का कितना बड़ा है देश की अर्थव्यवस्था में हिस्सा?
RBI के अगस्त 2026 के आंकड़ों के आधार पर मनीकंट्रोल की 17 अगस्त 2026 की रिपोर्ट में ₹500 के नोटों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, 7 अगस्त 2026 को समाप्त सप्ताह तक देश में ₹500 के कुल 7,25,755 लाख नोट प्रचलन में थे। इन नोटों का कुल मूल्य लगभग ₹36.29 लाख करोड़ था।
देश में कुल प्रचलित बैंक नोटों की संख्या लगभग 17,58,736 लाख थी।इनमें ₹500 के नोटों की हिस्सेदारी करीब 41.3 फीसदी थी।
कुल बैंक नोटों के मूल्य में ₹500 के नोटों की हिस्सेदारी 85.5 फीसदी थी।₹500 के नोटों का कुल मूल्य लगभग ₹36.29 लाख करोड़ था।देश में प्रचलित सभी बैंक नोटों का कुल मूल्य लगभग ₹42.44 लाख करोड़ था।
इसका मतलब है कि संख्या के लिहाज से हर 100 में लगभग 41 नोट ₹500 के हैं, जबकि कुल नकदी मूल्य में इनका योगदान 85.5 फीसदी है।
यही वजह है कि ₹500 के नोटों को भारतीय करेंसी व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण नोट माना जाता है।
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, 7 अगस्त 2026 तक:
₹100 के लगभग 2,80,206 लाख नोट प्रचलन में थे। इनका कुल मूल्य करीब ₹2.80 लाख करोड़ था।
₹200 के लगभग 1,06,688 लाख नोट प्रचलन में थे। इनका कुल मूल्य करीब ₹2.13 लाख करोड़ था।
इन आंकड़ों से साफ है कि ₹500 के नोटों की तुलना में ₹100 और ₹200 के नोटों का कुल मूल्य काफी कम है।
अगर सरकार भविष्य में बड़े नोटों को बंद करने के प्रस्ताव पर विचार करती है, तो देश की मौजूदा नकदी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है।
देश में नोटों के मूल्यवर्ग को लेकर सबसे बड़ा बदलाव 8 नवंबर 2016 को हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दिन रात 8 बजे देश को संबोधित करते हुए पुराने ₹500 और ₹1,000 के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी।
इसके बाद सरकार और RBI ने नई करेंसी जारी की थी। इसी प्रक्रिया के तहत ₹2,000 का नोट भी बाजार में लाया गया था।
हालांकि, ₹2,000 के नोट को लेकर RBI ने 19 मई 2023 को बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय बैंक ने ₹2,000 के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी।
RBI की 2026 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, 31 मार्च 2026 तक घोषणा के समय प्रचलन में मौजूद ₹2,000 के नोटों के कुल मूल्य का 98.45 फीसदी वापस आ चुका था।
ध्यान देने वाली बात यह है कि ₹2,000 के नोट को चलन से वापस लेने का फैसला और उसकी कानूनी वैधता खत्म करना अलग-अलग बातें हैं। RBI के अनुसार, ₹2,000 के नोट अभी भी लीगल टेंडर हैं।
