पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया आयोगका अध्यक्ष
एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मियों व पेंशनरों को मिलेगा लाभ
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनभोगियों को राहत देने के लिए गठित आठवें वेतन आयोग की सेवा शर्तों को मंजूरी दे दी है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अंशकालिक ) और एक सदस्य – सचिव शामिल होंगे। यह अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। हालांकि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी ।
सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला यह पैनल सरकार को अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगा। आयोग में एकमात्र आईआईएम सदस्य (बंगलोर) के प्रोफेसर पुलक घोष होंगे जबकि पेट्रोलियम मंत्रालय में सचिव पंकज जैन को इसका सदस्य सचिव बनाया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग का गठन जनवरी 2025 में घोषित किया गया था लेकिन अब इसकी सेवा शर्तों (टर्म ऑफ रेफरेंस) की मंजूरी से प्रक्रिया तेज हो गई है।
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आयोग को अपनी मुख्य रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर जमा करनी होगी और आवश्यकता पड़ने पर विशिष्ट मुद्दों पर अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है। हालांकि सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। यह आयोग सातवें वेतन आयोग की अवधि (2016-2025) के समाप्त होने से ठीक पहले आ रहा है। सातवें आयोग ने वेतन में 14.3 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश की थी । इससे एक करोड़ सरकारी कर्मचारियों को लाभ हुआ था। माना जा रहा है कि आठवें आयोग की रिपोर्ट में महंगाई, यात्रा और आवास भत्ते में संशोधन होगा। आयोग की सिफारिशों से सरकार का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। सिफारिशों के आधार पर नया वेतन निर्धारित होगा ।
यूपी के 15 लाख कर्मियों और 8 लाख पेंशनर को मिलेगा लाभ
यूपी के वित्त विभाग से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक आयोग की अनुशंसा पहले केंद्रीय सेवाओं में लागू होगी। फिर इसे राज्यों में लागू किया जाएगा। भारत सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद राज्यों में इसका फायदा सबसे पहले उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिनका वेतन राज्य सरकार के बजट से जाता है। इसके बाद इसे क्रमश- निगमों को मिलेगा। केंद्र से अधिसूचना जारी होने के बाद प्रस्ताव कैबिनेट जाएगा। वहां से मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।
सबसे कम सैलरी वाले कर्मियों को हो सकता है बड़ा फायदा
केंद्रीय कर्मियों में एलडीसी का पद लेवल-2 में आता है और इसका ग्रेड पे 18000 है। सातवें वेतन आयोग के तहत इसकी बेसिक सैलरी 18,000-19,000 तय की गई थी। कुल वेतन 37,000 से 39,000 है। अब इसमें और वृद्धि होगी ।
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