लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट आंकड़े बताते हैं कि राज्य के कुल राजस्व व्यय का बड़ा हिस्सा प्रशासनिक और वित्तीय दायित्वों में ही खर्च होगा। अनुमान है कि कुल राजस्व व्यय का 53.2 प्रतिशत केवल वेतन, पेंशन और ऋण पर ब्याज भुगतान में चला जाएगा। इन तीन मदों पर सरकार करीब 3,53,743.33 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जो बजट संरचना में इन खर्चों की बड़ी हिस्सेदारी को दर्शाता है। पूंजीगत खर्च के लिए 1.77 लाख करोड़ का प्रावधानराज्य सरकार ने परिसंपत्ति निर्माण और रोजगार सृजन…
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यूपी बजट 2026-27: योगी सरकार की प्राथमिकता में किसान, कृषि योजनाओं के लिए 10,888 करोड़ रुपये
लखनऊ, 11 फरवरीः योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि किसानों, युवाओं, महिलाओं और श्रमिकों का सशक्तिकरण, रोजगार के अवसर सृजित करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने अपनी बात को सार्थक करते हुए बजट में कृषि योजनाओं पर जोर दिया। इस बजट में कृषि योजनाओं के लिये 10,888 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। बजट में पशुधन, मत्स्य, खाद्य-रसद, उद्यान विभाग के लिए भी बजट में बड़ी धनराशि की व्यवस्था की है। यूपीएग्रीज परियोजना के अन्तर्गत एग्रीएक्सपोर्ट…
Read Moreबजट सत्र में गरजेगा SIR का सवाल, विपक्ष के हमलों से पहले CM योगी ने मंत्रियों को दिया सख्त होमवर्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र में इस बार सियासी तापमान काफी ऊंचा रहने वाला है। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने जा रही है, वहीं विपक्ष पहले से ही आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतर चुका है। समाजवादी पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि सदन में SIR और खासतौर पर फार्म-7 के मुद्दे पर सरकार को कठघरे में खड़ा किया जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि इसके जरिए बड़े पैमाने पर वोट कटौती का षड्यंत्र रचा गया है। SIR और फार्म-7 पर…
Read More‘खुशहाल यूपी’ थीम पर तैयार हो रहा 2026-27 का बजट, युवाओं-किसानों के लिए बड़े ऐलान के संकेत
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पूरी तरह से ‘खुशहाल यूपी’ की परिकल्पना पर आधारित होगा। 11 फरवरी को विधान मंडल में पेश होने जा रहा यह बजट न सिर्फ विकास की दिशा तय करेगा, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रदेशवासियों के लिए कई अहम सौगातें भी ला सकता है। युवा, महिला और किसान होंगे बजट के केंद्र मेंसरकारी संकेतों के मुताबिक बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों और व्यापारियों की अपेक्षाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। रोजगार, स्वरोजगार, कृषि सहायता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण…
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