मुख्यमंत्री का निर्देश, विभागों की वार्षिक कार्ययोजना 15 अप्रैल तक स्वीकृत हो जाए परियोजना की लागत में 15% से ज्यादा बढ़ोतरी होने पर विभाग कारण सहित पुनः अनुमोदन लेना होगा अनिवार्य: मुख्यमंत्री सड़क की तरह शासकीय भवनों के अनुरक्षण के लिये भी लागू होगी 05 वर्ष की अनुरक्षण व्यवस्था: मुख्यमंत्री कोषागार, बजट और पेंशन प्रणाली में डिजिटल सुधारों की प्रगति की मुख्यमंत्री ने की समीक्षा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु थर्ड पार्टी ऑडिट और नई वर्गीकरण प्रणाली पर जोर लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में परियोजनाओं की…
Read Moreयूपी के मंत्रियों का बढ़ा कद : विभागीय मंत्री स्तर से ₹50 करोड़, वित्त मंत्री ₹150 करोड़ तक के प्रोजेक्ट की वित्तीय स्वीकृति होगी, इससे ऊपर के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी
