सेना पर टिप्पणी केस में सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल को फटकारा, पूछा यदि आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसा नहीं कहेंगे नई दिल्ली। भारतीय सेना और भारतीय जमीन पर चीनी कब्जे को लेकर की गयी टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने राहुल से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर चीन ने कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सबूत…
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सुप्रीम कोर्ट की तल्ख़ टिप्पणी: सारी सीमाएं पार कर रहा ईडी
शराब दुकान लाइसेंस तमिलनाडु की खुदरा शराब कंपनी के खिलाफ जांच पर रोक लगाई नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने शराव की दुकानों के लाइसेंस देने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर तमिलनाडु की खुदरा शराव कंपनी टीएएसएमएसी के खिलाफ धनशोधन की जांच पर वृहस्पतिवार को रोक लगाते हुए कहा, ईडी ‘सारी सीमाएं’ पार कर रहा है और शासन की संघीय अवधारणा का उल्लंघन कर रहा है। राज्य सरकार और तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टीएएसएमएसी) की याचिकाओं पर ईडी को नोटिस जारी करते हुए प्रधान न्यायाधीश वीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन…
Read More‘वक्फ बाई यूजर’ से सरकारी संपत्ति पर दावे का हक नहीं
नई दिल्ली। केंद्र ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता है और सरकार को ‘वक्फ वाई यूजर’ सिद्धांत का उपयोग करके वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने का कानूनन अधिकार है।‘वक्फ वाई यूजर’ से आशय ऐसी संपत्ति से है जहां किसी संपत्ति को औपचारिक दस्तावेज के विना भी धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए उसके दीर्घकालिक उपयोग के आधार पर वक्फ के रूप में मान्यता दी जाती है। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक…
Read Moreन्यायिक सेवा परीक्षा के लिए तीन साल की प्रैक्टिस जरूरी
प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिया फैसला नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि युवा विधि स्नातक होते ही न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते है और प्रवेश स्तर के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम तीन साल वकालत करना अनिवार्य है। इस फैसले का न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा प्रधान न्यायाधीश वीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने भावी न्यायाधीशों के लिए अदालती अनुभव के महत्व को दोहराया। प्रधान…
Read Moreतेलंगाना : 400 एकड़ भूमि पर पेड़ों की कटाई पर ‘सुप्रीम’ रोक
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने वृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि हैदरावाद विश्वविद्यालय के बगल वाले भूखंड पर तेलंगाना सरकार को पेड़ों के संरक्षण के अलावा किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं करनी चाहिए। राज्य में पेड़ों की कटाई को “वहुत गंभीर मामला ” वताते हुए न्यायमूर्ति वी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा उसके समक्ष पेश की गई अंतरिम रिपोर्ट ‘“चिताजनक तस्वीर” पेश करती है। रिपोर्ट में अदालत को बताया गया कि बड़ी संख्या में पेड़ काटे…
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