बिहार वोटर लिस्ट से हटाए 65 लाख नाम सार्वजनिक किए ईसी ने

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बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्रों पर सूची प्रदर्शित की पटना। निर्वाचन आयोग ने विहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत प्रकाशित मतदाता सूचियों के मसौदे से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम सोमवार को सार्वजनिक किए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह घटनाक्रम उच्चतम न्यायालय के उस निर्देश की पृष्ठभूमि में आया है जिसमें कहा गया था कि हटाए गए नामों का विवरण 19 अगस्त तक सार्वजनिक किया जाए और 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाए । अधिकारियों ने वताया कि निर्वाचन आयोग…

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नीट-पीजी दाखिला : काउंसलिंग से पहले बतानी होगी फीस

नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने स्नातकोत्तर मेडिकल प्रवेश में बड़े पैमाने पर सीट रोकने (ब्लॉक करने) के चलन पर चिता व्यक्त करते हुए सभी निजी और मानद (डीम्ड) विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय पात्रता – सह – प्रवेश परीक्षा – स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) के लिए काउंसलिग से पूर्व शुल्क का खुलासा अनिवार्य कर दिया है। न्यायमूर्ति जे वी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि सीट रोकने की कुप्रथा सीट की वास्तविक उपलब्धता को विकृत कर देती है, अभ्यर्थियों के वीच असमानता को वढ़ावा देती है और अक्सर प्रक्रिया…

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सुप्रीम कोर्ट की तल्ख़ टिप्पणी: सारी सीमाएं पार कर रहा ईडी

शराब दुकान लाइसेंस तमिलनाडु की खुदरा शराब कंपनी के खिलाफ जांच पर रोक लगाई नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने शराव की दुकानों के लाइसेंस देने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर तमिलनाडु की खुदरा शराव कंपनी टीएएसएमएसी के खिलाफ धनशोधन की जांच पर वृहस्पतिवार को रोक लगाते हुए कहा, ईडी ‘सारी सीमाएं’ पार कर रहा है और शासन की संघीय अवधारणा का उल्लंघन कर रहा है। राज्य सरकार और तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टीएएसएमएसी) की याचिकाओं पर ईडी को नोटिस जारी करते हुए प्रधान न्यायाधीश वीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन…

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‘वक्फ बाई यूजर’ से सरकारी संपत्ति पर दावे का हक नहीं

नई दिल्ली। केंद्र ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता है और सरकार को ‘वक्फ वाई यूजर’ सिद्धांत का उपयोग करके वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने का कानूनन अधिकार है।‘वक्फ वाई यूजर’ से आशय ऐसी संपत्ति से है जहां किसी संपत्ति को औपचारिक दस्तावेज के विना भी धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए उसके दीर्घकालिक उपयोग के आधार पर वक्फ के रूप में मान्यता दी जाती है। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक…

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जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर की याचिका पर सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से नकदी वरामद होने के मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करने से बुधवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि 8 मई को शीर्ष अदालत द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में अंकित है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश ने आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट और न्यायाधीश के जवाव को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज…

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सुप्रीम कोर्ट का टूक : भारत धर्मशाला नहीं जहां दुनियाभर से आए विदेशियों को रखा जा सके

नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि देश कोई धर्मशाला या सार्वजनिक आश्रय स्थल नहीं है, जहां दुनियाभर से आए विदेशी नागरिकों को रखा जा सके। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता श्रीलंकाई नागरिक को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के मामले में सात साल की सजा पूरी करने के बाद देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था। पीठ ने कहा, “क्या भारत दुनिया भर…

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राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे 14 सवाल

विधेयकों को मंजूरी देने की समय सीमा निर्धारित करने संबंधित आदेश को लेकर नयी दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य विधानसभाओं से पारित विधेयकों पर फैसला लेने के संबंध में राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित करने से संबंधित आठ अप्रैल के फैसले को लेकर उच्चतम न्यायालय से 14 सवाल पूछे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने अनुच्छेद 143 (1) के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा प्रतीत होता है कि सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित कानूनी सवाल उठे हैं, जिन पर भारत के…

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जस्टिस वर्मा मामले की रिपोर्ट भारत के प्रधान न्यायाधीश को सौंपी

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर मिले नकदी का मामला नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय की ओर से गठित तीन न्यायाधीशों की समिति ने इलाहावाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास से नकदी वरामदगी के आरोपों पर भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना को अपनी जांच रिपोर्ट सौप दी है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी एस संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अनु शिवरामन वाली तीन सदस्यीय समिति ने तीन मई…

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सुप्रीम कोर्ट : वक्फ में नई नियुक्तियों पर रोक,जवाब के लिए केंद्र को एक हफ्ते का समय

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम की वैधता पर उठाए सवाल नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने वृहस्पतिवार को केंद्र सरकार के इस आश्वासन को दर्ज कर लिया कि पांच मई तक “वक्फ वाय यूजर” समेत वक्फ संपत्तियों को गैर- अधिसूचित नहीं किया जाएगा और न ही केंद्रीय वक्फ परिषद तथा वक्फ वोर्डो में नियुक्तियां की जाएंगी। केंद्र ने “वक्फ वाय यूजर” समेत वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित करने और केंद्रीय वक्फ परिषदों व वोर्डों में गैर – मुस्लिमों को नियुक्त करने की अनुमति देने वाले प्रावधान…

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धनखड़ बोले, राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकती है न्यायपालिका

कहा, ‘सुपर संसद’ के रूप में कार्य कर रही न्यायपालिका नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वृहस्पतिवार को न्यायपालिका द्वारा राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए समयसीमा निर्धारित करने और सुपर संसद के रूप में कार्य करने को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय लोकतांत्रिक ताकतों पर ‘परमाणु मिसाइल’ नहीं दाग सकता। धनखड़ ने न्यायपालिका के प्रति यह कड़ी टिप्पणी राज्यसभा के प्रशिक्षुओं को संवोधित करते हुए की। कुछ दिन पहले ही उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी के…

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