नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिवसीय दौरे पर फिलीपींस की राजधानी मनीला रवाना होंगे। इस यात्रा के दौरान वह 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इन बैठकों में समुद्री सुरक्षा, हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता, व्यापारिक रिश्तों और रक्षा सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के लिहाज से भी इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
फिलीपींस कर रहा दोनों शिखर सम्मेलनों की मेजबानी
फिलीपींस इस साल 11 सदस्यीय एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) के शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत ऐसे समय में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं।
विदेश मंत्रालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी 16 नवंबर को फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की ओर से आयोजित रात्रिभोज में शामिल होंगे। इसके बाद 17 नवंबर को वह दोनों शिखर सम्मेलनों की बैठकों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान अन्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें भी प्रस्तावित हैं।
भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति में आसियान की अहम भूमिका
विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने एक विशेष ब्रीफिंग में कहा कि आसियान के साथ भारत का जुड़ाव, चाहे क्षेत्रीय संगठन के तौर पर हो या उसके अलग-अलग सदस्य देशों के साथ, भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
उन्होंने कहा कि हिंद महासागर के देश के रूप में भारत के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्र से जुड़े देशों के साथ मजबूत रणनीतिक संबंध बनाना दोनों पक्षों के हित में है। भारत का मानना है कि आसियान देशों के साथ सहयोग बढ़ने से क्षेत्रीय चुनौतियों का मिलकर सामना करने और एशिया में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
समुद्री सुरक्षा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर रहेगा फोकस
शिखर सम्मेलनों में समुद्री सहयोग प्रमुख मुद्दों में शामिल रहने की संभावना है। भारत और आसियान के समुद्री हित एक-दूसरे से जुड़े हैं और दोनों पक्षों को क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ी कई साझा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
भारत और आसियान ने वर्ष 2026 को ‘समुद्री सहयोग वर्ष’ के रूप में चिह्नित किया है। इसके तहत साझा समुद्री हितों को बढ़ावा देने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
वहीं, आसियान के नेतृत्व वाले पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय और प्रमुख वैश्विक शक्तियों के नेता अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे। इस साल सम्मेलन की थीम ‘नेविगेटिंग द फ्यूचर’ यानी भविष्य की राह तलाशना है। इसमें वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सहयोग और सामूहिक मजबूती बढ़ाने पर जोर रहेगा।
122 अरब डॉलर के व्यापार और AITIGA की समीक्षा पर चर्चा
भारत-आसियान संबंधों में आर्थिक सहयोग भी अहम एजेंडा होगा। दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 122 अरब डॉलर का है। ऐसे में भारत की कोशिश व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने की है।
नई दिल्ली भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की समीक्षा जल्द पूरी करने पर जोर दे रही है। भारत को उम्मीद है कि इस प्रक्रिया से व्यापार असंतुलन कम करने और दोनों पक्षों के बाजारों तक पहुंच बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि समझौते की समीक्षा को लेकर बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि कई देशों से जुड़ी वार्ताओं में समय लगना स्वाभाविक है।
ब्रह्मोस मिसाइल से दक्षिण चीन सागर तक, रक्षा मुद्दे भी अहम
भारत और आसियान देशों के बीच पिछले कुछ वर्षों में रक्षा सहयोग बढ़ा है। साल 2022 में फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने वाला पहला विदेशी देश बना था। दोनों देशों के बीच इसके लिए 375 मिलियन डॉलर का समझौता हुआ था।
फिलीपींस के रक्षा सचिव गिल्बर्टो थियोडोरो जूनियर ने हाल ही में संकेत दिया है कि मनीला भारत से और रक्षा प्रणालियां खरीदने में दिलचस्पी रखता है। उन्होंने यह भी बताया कि फिलीपींस ने भारत को अपनी जरूरतों से जुड़ी सूची सौंपी है।
दक्षिण चीन सागर का मुद्दा भी क्षेत्रीय चर्चा में महत्वपूर्ण रह सकता है। भारत का स्पष्ट रुख है कि आसियान और चीन के बीच प्रस्तावित आचार संहिता अंतरराष्ट्रीय कानून और विशेष रूप से समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) के अनुरूप होनी चाहिए।
म्यांमार के हालात पर भी हो सकती है चर्चा
मनीला में होने वाली बैठकों में म्यांमार की स्थिति पर भी बातचीत संभव है। भारत ने म्यांमार को राजनयिक रूप से अलग-थलग करने का विरोध किया है। इसके पीछे दोनों देशों की भौगोलिक निकटता, 1,643 किलोमीटर लंबी साझा सीमा और कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसी महत्वपूर्ण संपर्क परियोजनाएं प्रमुख वजह हैं।
उम्मीद है कि मनीला में म्यांमार का प्रतिनिधित्व वहां के विदेश मंत्रालय का कोई अधिकारी करेगा।
क्या पीएम मोदी और डोनल्ड ट्रंप की होगी मुलाकात?
प्रधानमंत्री मोदी के फिलीपींस दौरे के बीच क्वाड देशों के नेताओं की संभावित बैठक को लेकर भी चर्चा तेज है। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पिछले महीने संकेत दिया था कि फिलीपींस में होने वाली व्यापक बैठकों के साथ क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित करने की योजना है।
हालांकि, भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के बीच संभावित मुलाकात को लेकर अभी कोई पक्की जानकारी नहीं है।
यदि दोनों नेताओं की बैठक तय होती है, तो ऐसे समय में होगी जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता जारी है। यह मुलाकात अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को मिले हालिया झटकों के बाद भी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है।
