प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने 2015 के अखबार की कटिंग दिखाकर अखिलेश पर किया पलटवार सपा सुप्रीमो की टिप्पणी का दिया जोरदार जवाब, बोले- जब से भाजपा आई तभी पढ़ाई में जान आई लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था तुष्टिकरण, भाई-भतीजावाद, नकल माफिया और लापरवाहियों की शिकार थी, जबकि भाजपा सरकार ने पारदर्शिता, निवेश और सोच के साथ इसे बदलने का…
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दिव्यांग नहीं, विशेष हैं ये बच्चेः ‘सुगम्य वर्कशीट्स’ से संवेदनशील शिक्षा की नई इबारत लिख रही योगी सरकार
राज्य के लगभग 2.96 लाख विशिष्ट आवश्यकता वाले (दिव्यांग) विद्यार्थियों के लिए वितरित हो रही ‘सुगम्य वर्कशीट्स यूनिसेफ के सहयोग से विकसित की गई हैं ये सुगम्य वर्कशीट्स लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और समावेशन की दिशा में लगातार सार्थक प्रयास कर रही है। इसी क्रम में राज्य के लगभग 2.96 लाख विशिष्ट आवश्यकता वाले (दिव्यांग) विद्यार्थियों के लिए यूनिसेफ के सहयोग से ‘सुगम्य वर्कशीट्स’ का विकास और वितरण कराया जा रहा है। ये वर्कशीट्स न केवल उनकी मूलभूत शैक्षिक दक्षताओं को मजबूत करेंगी,…
Read Moreकेजीबीवी की बेटियों : पंख पोर्टल के माध्यम से मिल रहा कैरियर गाइडेन्स, रणनीति भी रहीं सीख
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और कैरियर निर्माण के लिए लगातार नई पहल कर रही है। इसी कड़ी में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) की छात्राओं के लिए शुरू किया गया ‘पंख पोर्टल’ आज एक परिवर्तनकारी डिजिटल पहल बन चुका है, जो राज्य सरकार की बेटियों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समग्र शिक्षा अभियान और यूनिसेफ के सहयोग से विकसत यह पोर्टल सिर्फ बेटियों को सपने दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें पूरा करने की रणनीति भी सिखा रहा है। सरकार…
Read Moreआरटीई : निजी स्कूलों में नामांकन में बस्ती अव्वल हरदोई, एटा, बलरामपुर, देवरिया जैसे 10 जिले शीर्ष पर
लखनऊ। योगी आदित्यनाथ की यूपी सरकार, शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक इबारत लिख रही है। ‘शिक्षा सबका अधिकार’ की भावना के साथ, राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत गरीब और वंचित तबके के 1,06,592 बच्चों का निजी विद्यालयों में मुफ्त नामांकन सुनिश्चित किया है। इस कदम से शिक्षा के क्षेत्र में समावेशिता को मजबूती मिली है और हजारों गरीब परिवारों के सपनों को पंख मिले हैं। सरकार का मानना है कि धन के अभाव में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना…
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