सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार की लगाई गुहार जलशक्ति मंत्रालय के पत्र का दिया जवाब
नई दिल्ली। आतंकवाद के विरुद्ध आपरेशन सिंदूर के रूप में भारत के पलटवार से लस्त पस्त पाकिस्तान ने भारत से सिंधु जल संधि समझौते को स्थगित करने के अपने फैसले “पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। पहलगाम में 22 अप्रैल को, पर्यटकों पर बर्बर आतंकी हमले के तत्काल बाद अगले ही दिन भारत ने इस संधि को अपनी ओर से स्थगित कर पाकिस्तान को मौजूदा घटनाक्रम में पहला बड़ा और कड़ा संदेश दिया था।
सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान ने 23 अप्रैल को जलशक्ति मंत्रालय.. की ओर से संधि को स्थगित करने के लिए भेजे औपचारिक पत्र का * जवाब देते हुए भारत से 65 वर्ष पुरानी इस संधि को जारी रखने के लिए कहा है। अपने जवाब में पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर भारत के रुख से अपने यहां उत्पन्न होने वाले संकट की दुहाई दी है। इस संधि से भारत के हट जाने से पाकिस्तान की लगभग 80 प्रतिशत कृषि के लिए पानी नहीं मिल सकेगा और उसकी एक बड़ी आबादी के लिए पेयजल का संकट भी खड़ा हो सकता है।
पाकिस्तान को इस फैसलें की तपिश अभी’ से महसूस होने लगी है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को जाने वाले पानी को नियंत्रित करने के साथ ही नदियों से संबंधित डाटा साझा करना बंद कर दिया है। विश्व बैंक की मध्यस्थता में 1960 में हुई इस संधि के तहत सिंधु रिवर सिस्टम की छह नदियों- ब्यास,की तीन नदियों (सिंधु, चिनाब और झेलम) का लगभग 80 प्रतिशत पानी पाकिस्तान को मिलता है और संधि के प्रविधानों के कारण भारत अपनी जरूरतों के बावजूद पाकिस्तान को जाने वाले इस पानी को रोक नहीं सकता था। लेकिन भारत ने जिस तरह पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पहली बार इस संधि को लेकर कड़ा फैसला किया है, उससे पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए. हैं।
सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान ने विदेश मंत्रालय को भेजे अपने पत्र में इस संधि के प्रविधानों का हवाला देते हुए कहा है कि उसे एक पक्ष अपनी ओर से स्थगित नहीं कर सकता, इसलिए भारत को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। हालांकि जलशक्ति मंत्रालय के शीर्ष अफसरों ने पाकिस्तान के जवाब के विवरण को लेकर पूछे गए सवकल का जवाब नहीं दिए।
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वैसे जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद यह कह चुके हैं कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं दिया जाएगा और भारत इस संधि से निकलने के बाद तीन स्तरीय- तात्कालिक, मध्यम अवधि वाले और दीर्घकालिक उपायों पर काम कर रहा है जिससे इस फैसले को पूरी तरह लागू किया जा सके। सूत्रों के अनुसार, यह फैसला सोच समझकर लिया गया है और इस पर अभी पुनर्विचार का सवाल ही नहीं पैदा होता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी सोमवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पाकिस्तान को दो टूक ढंग से यह बता दिया था कि जिस तरह आतंकवाद और वार्ता-व्यापार साथ नहीं चल सकते, उसी तरह पानी और खून एक साथ एक साथ नहीं हो सकता है ।
जलशक्ति मंत्रालय ने 23 अप्रैल को भेजी गई चिट्ठी में यह भी पाकिस्तान को याद दिलाया था कि भारत की ओर से 2022 में ही बदले जनसांख्यिकी स्वरूप, जलवायु परिवर्तन, तकनीक में बदलाव, जरूरतों में परिवर्तन के कारण इस संधि पर फिर से विचार करने के लिए पाकिस्तान से आग्रह किया गया था. जिसका पाकिस्तान ने जवाब ही नहीं दिया था। अपने पत्र में भारत ने यह साफ कर दिया था कि आतंकवाद को समर्थन, संरक्षण और प्रायोजित कर पाकिस्तान ने संधि की इस मूल भावना का उल्लंघन किया कि दोनों देश सद्भाव और सौहार्दपूर्ण वातावरण में छह नदियों के जल क आपसी बंटवारा करेंगे।
भारत के हितों से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा: शेखावत
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को कहा कि सिंधु जल संधि के मामले में भारत के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। भारत के हिस्से के पानी की हर बूंद भारत में ही रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहले भी कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। सोमवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने यह बात दोहराई थी। 1965 के युद्ध, 1971 के युद्ध और कारगिल युद्ध के बावजूद भारत ने संधि का सम्मान किया था। लेकिन अब संदेश साफ है- अब भारत इस पर कोई समझौता नहीं करेगा।
मारे गए तुर्किए के दो मिलिट्री आपरेटिव्स
आपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमलों में तुर्किए के दो मिलिट्री आपरेटिव्स भी मारे गए हैं। तुर्किए ने 350 से अधिक ड्रोन देकर पाकिस्तान की मदद की, बल्कि उसके आपरेटर्स भी पाकिस्तान की सहायता कर रहे थे। रक्षा सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान ने बेरक्तार टीबी2 और वाईआइएचए ड्रोन का इस्तेमाल किया। प्रेस कान्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया था, ‘ड्रोन के मलबे की शुरुआती • रिपोर्ट बताती है कि ये तुर्किए के असिसगार्ड सॉंगर ड्रोन हैं।’
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