दिल्लीवालों की बल्ले-बल्ले: होली और दीपावली पर मिलेगा फ्री LPG गैस सिलेंडर, जानिए किसे होगा फायदा और कौन से कागज होंगे जरूरी

नई दिल्ली। दिल्लीवासियों के लिए होली से पहले बड़ी राहत की खबर सामने आई है। बीजेपी सरकार ने राजधानी के लोगों को बड़ा तोहफा देते हुए साल में दो बार फ्री LPG गैस सिलेंडर देने की योजना को मंजूरी दे दी है। दिल्ली कैबिनेट ने होली और दीपावली के मौके पर मुफ्त सिलेंडर देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। यह वही वादा है, जो बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किया था।

कैबिनेट से मिली मंजूरी, लागू होगी योजना
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी दी गई। इसके तहत दिल्ली के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को साल में दो बार—होली और दीपावली पर—मुफ्त LPG सिलेंडर दिया जाएगा। सरकार के मुताबिक, इस योजना पर करीब 300 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

किन लोगों को मिलेगा फ्री LPG सिलेंडर
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की श्रेणी में आते हैं या जिनके पास वैध राशन कार्ड है। फ्री सिलेंडर का फायदा सिर्फ राशन कार्ड धारकों को ही दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि जरूरतमंद परिवारों को त्योहारों के समय महंगाई से राहत दी जा सके।

सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने योजना को लेकर दिल्ली के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने फ्री सिलेंडर देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। उनके मुताबिक, दिल्ली के सभी राशन कार्ड धारकों को होली और दीपावली पर फ्री सिलेंडर मिलेगा। इस योजना के लिए 242 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है। सरकार DBT के जरिए प्रत्येक सिलेंडर की कीमत 853 रुपये सीधे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर करेगी। जिन राशन कार्ड धारकों के घर PNG कनेक्शन है, उन्हें भी इस स्कीम का लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर दिल्ली के करीब 17.5 लाख राशन कार्ड धारकों को इस योजना से फायदा होगा।

फ्री सिलेंडर के लिए कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी
इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी के पास आधार कार्ड और दिल्ली के पते वाला राशन कार्ड होना अनिवार्य है। जो दिल्ली निवासी EWS श्रेणी में नहीं आते हैं या जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी भी इस योजना के दायरे से बाहर रखे गए हैं।

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