दिल्ली को मिला नया उपराज्यपाल: कौन हैं तरनजीत सिंह संधू, जो अमेरिका से श्रीलंका तक भारत की कूटनीति में निभा चुके हैं अहम भूमिका

दिल्ली को नया उपराज्यपाल मिल गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से गुरुवार को की गई घोषणा के अनुसार पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह मौजूदा उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की जगह जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में इस नियुक्ति को एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। लंबे राजनयिक अनुभव वाले संधू अब राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासनिक ढांचे में अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे।

लंबा रहा भारतीय विदेश सेवा का कूटनीतिक करियर

तरनजीत सिंह संधू भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं। अपने लंबे राजनयिक करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं। विदेश सेवा में रहते हुए वह दो बार अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भारतीय मिशन में तैनात रहे। वहां रहते हुए उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई।

श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में निभाई जिम्मेदारी

तरनजीत सिंह संधू ने श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने जनवरी 2017 से 2020 तक करीब तीन साल तक इस पद पर कार्य किया। इससे पहले भी वह दिसंबर 2000 से सितंबर 2004 तक कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग में राजनीतिक विंग के प्रमुख के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। श्रीलंका में उनके कार्यकाल के दौरान भारत और श्रीलंका के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए कई पहलें की गईं।

2024 में अमृतसर से लड़ा था लोकसभा चुनाव

राजनयिक सेवा से अलग होने के बाद तरनजीत सिंह संधू ने सक्रिय राजनीति में भी कदम रखा। उन्होंने वर्ष 2024 में पंजाब की अमृतसर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में निभाएंगे अहम भूमिका

अब दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में तरनजीत सिंह संधू की नियुक्ति को उनके व्यापक प्रशासनिक और कूटनीतिक अनुभव के संदर्भ में अहम माना जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासनिक ढांचे में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। माना जा रहा है कि वह केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

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